दिल्ली से मेरठ अब नहीं मिलेगा जाम..रिवाइज़्ड DPR बनकर तैयार

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UP News: अगर आप भी मेरठ से दिल्ली या दिल्ली से मेरठ की यात्रा करते हैं तो यह खबर आपको खुश कर देने वाली है। बता दें कि मेरठ शहर को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण (Meerut Development Authority) ने इनर रिंग रोड के लिए रिवाइज्ड डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार कर ली है। इसमें दिल्ली रोड (Delhi Road) पर दीवान रबर के पास से वेदव्यासपुरी होते हुए रेलवे क्रॉसिंग पर कल्वर्ट निर्माण कर नेशनल हाईवे-58 पर जोड़ा जाएगा, जिसका खर्च 30 करोड़ दो लाख का खर्चा होगा।
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मेडा की तरफ से इनर रिंग रोड के तहत मवाना रोड को किला परीक्षित गढ़ रोड को जोड़ते हुए एक किलोमीटर से अधिक लंबी 45 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण करीब 17 करोड़ से किया जा चुका है। भावनपुर होते हुए इसे गढ़ रोड से कनेक्ट किया जाना है। दूसरी ओर गढ़ रोड से काली नदी के पास से 45 मीटर चौड़ी इनर रिंग रोड का निर्माण मेडा और आवास एवं विकास परिषद कर चुके हैं, जो हापुड़ रोड से जुड़ी है। कुछ किसानों के विवाद के चलते यह बीच से अधूरी है, जिस पर आवास विकास अफसर लगातार वार्ता कर रहे हैं।
हापुड़ रोड से दिल्ली रोड के लिए जुर्रानपुर रेलवे फाटक के पास रेलवे द्वारा हवा में पुल का निर्माण करीब 12 साल पहले किया गया था। इसके दोनों ओर अप्रोच रोड तैयार होनी है, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण होना है, इस पर भारी भरकम खर्चा आएगा। मेडा की ओर से फिलहाल इसे होल्ड कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने कहा कि दिल्ली रोड को एनएच-58 से जोड़ने के लिए अब रिवाइज्ड डीपीआर तैयार कर ली गई है, इसमें 1150 मीटर सड़क निर्माण, रेलवे क्रॉसिंग होते हुए वेदव्यासपुरी के ऑयल डिपो से जोड़ी जाएगी। यहां 68 मीटर चौड़ी सड़क पहले से ही बनी है। इसमें करीब 30 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।

वेदव्यासपुरी पर फोकस एसडीए भी होगा प्रभावित

मेडा का फोकस वेदव्यासपुरी योजना में है। इसमें निजी विकासकर्ता द्वारा भी शहर की बड़ी टाउनशिप विकसित की जा रही है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के नजदीक और एनएच-58 से सटे होने के कारण यहां विकास की काफी संभावनाएं हैं।
लगभग 35 साल पुरानी योजना में काफी प्लॉट अभी खाली ही हैं। दिल्ली रोड के वेदव्यासपुरी से होते हुए एनएच-58 से जुड़ने से योजना में बूम आना तय है। परतापुर के पास रैपिड कॉरिडोर के तहत स्पेशल डवलपमेंट एरिया (एसडीए) प्रभावित है, जिसमें मिश्रित भू-उपयोग होगा। व्यावसायिक, शैक्षिक, औद्योगिक, रिहाइश आदि सबकुछ इसमें होगा। बोर्ड बैठक में इसे मंजूरी दी जा चुकी है।

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