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Punjab: “केजरीवाल की मौजूदगी में CM मान ने RTO दफ्तर पर लगाया ताला, अब 1076 डायल पर घर पहुंचेगी सेवा”

Punjab News: प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह शासन के नए युग की शुरुआत करने के लिए एक और नागरिक केंद्रित पहलकदमी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज जनता की सुविधा के लिए फेसलेस आर.टी.ओ. सेवाओं की शुरुआत की।

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Punjab: पंजाब में पहली बार पुलिस कर्मियों की संख्या एक लाख के पार होगी – CM भगवंत सिंह मान

Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज यहां कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था को प्रभावी ढंग से बनाए रखने के लिए पंजाब पुलिस में कर्मियों की संख्या पहली बार एक लाख के आंकड़े को पार करेगी, क्योंकि राज्य सरकार ने एक बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया है।

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Punjab: नए बिल्डिंग बाय-लॉज़ को कैबिनेट की मंज़ूरी, नक्शे पास करवाने में अब नहीं होगा भ्रष्टाचार– CM मान

Punjab News: शहरी विकास और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए जनहितैषी निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब समान भवन निर्माण नियम-2025’ (Punjab Unified Building Rules, 2025) को मंज़ूरी दे दी है।

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Punjab: सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की अंग्रेज़ी दक्षता में सुधार लाने के लिए पंजाब सरकार ने “द इंग्लिश एज” कार्यक्रम शुरू किया

Punjab News: राज्य के युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब के शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने आज आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर “द इंग्लिश एज – लर्न स्मार्ट, स्पीक शार्प” कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय अंग्रेज़ी संचार कौशल से लैस किया जाएगा बैंस ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह अभिनव कार्यक्रम वर्तमान में पंजाब के 500 सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 3 लाख विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया है।

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Punjab: पंजाब में अब तक पराली जलाने के मामलों में आई रिकॉर्ड कमी – CM भगवंत सिंह मान

Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि कई राजनीतिक दल भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों की विशेष जांच (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) की प्रक्रिया पर आपत्ति जता रहे हैं, इसलिए इस संवैधानिक संस्था को इस मुद्दे पर बनी उलझन वाली स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए।

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