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Punjab News: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कर्मचारी यूनियनों से उनके मुद्दों के समाधान के लिए की बैठकें

Punjab News: पंजाब के वित्त मंत्री और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज विभिन्न आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स यूनियनों, ई.टी.टी.-टी.ई.टी. पास अध्यापक एसोसिएशन (जै सिंह वाला), ए.आई.ई. कॉन्ट्रैक्ट अध्यापक यूनियन, एसोसिएट प्री-प्राइमरी अध्यापक यूनियन, ऑल पंजाब डी.एस.टी./सी.टी.एस. कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर यूनियन और बेरोजगार मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर यूनियन के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की।

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Punjab: कैबिनेट उप-समिति ने कर्मचारी यूनियनों के साथ व्यापक चर्चा की, वैध मुद्दों के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया

Punjab News: कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक सक्रिय कदम उठाते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की कैबिनेट उप-समिति ने आज शिक्षा विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाली आठ यूनियनों सहित दस कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक की। पंजाब भवन में आयोजित और लगभग चार घंटे तक चली व्यापक चर्चा में कर्मचारियों द्वारा उठाई गई वैध मांगों और मुद्दों पर जल्द से जल्द विचार करने और उन्हें हल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

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Punjab में शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल.. हरपाल सिंह चीमा ने किए विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

Punjab News: पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र को ऊंचा उठाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं।

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Punjab: डॉ. बलजीत ने पंजाब बजट 2025-26 की सराहना, कहा- महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए महत्वपूर्ण कदम

Punjab News: सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट आम लोगों, आर्थिक तंगी का सामना कर रहे परिवारों और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

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Punjab: हरपाल चीमा ने कैग रिपोर्ट से किया खुलासा, कांग्रेस सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को किया कमजोर

Punjab News: पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब विधानसभा में 2016-17 से 2021-22 तक के जन स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर कैग रिपोर्ट और अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय संस्थाओं के सालाना तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट का हवाला देते हुए पिछली कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला किया।

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