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पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग ने 16वें वित्त आयोग को एक व्यापक प्रस्ताव सौंपते हुए शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के सुधार के लिए 9,426.49 करोड़ रुपए की मांग की।

पंजाब के राजनीतिक दलों ने आज एकजुट होकर 16वें वित्त आयोग के समक्ष अपना साझा पक्ष रखते हुए राज्य के प्रमुख मुद्दों को उठाते हुए आयोग से विशेष अनुदान और योजनाओं की मांग की।