Noida News: कोराना काल में लिए गए फीस में 15% फीस वापसी ना करने वाले स्कूलों के लिए जिलाधिकारी ने नया फरमान जारी किया है। आपको बता दें कि जिले के अभिभावकों ने डीएम (DM) से 15% फीस मुद्दे पर उनके कैंप कार्यालय में मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा। अभिभावकों (Parents) ने जिलाधिकारी से बताया कि जिले के ज्यादातर स्कूलों ने इलाहबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के आर्डर का पालन नहीं किया। स्कूलों ने कोरोना काल (2020-21) में ली गई फीस का 15% अभी तक ना लौटाया ना समायोजित किया।
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सुखपाल सिंह तूर, शिक्षा कार्यकर्ता और अभिभावक ने बताया के जिले के कई स्कूल अभी भी 15% फीस के मुद्दे पर अपनी मनमानी कर रहे है। इस पर हजारों की संख्या में डीएम, डीआईओएस व जनप्रतिनिधियों को टैग करके ट्वीट किए जा चुके हैं। प्रदर्शन भी हो चुका है लेकिन इसके बावजूद स्कूल कोई न कोई बहाना बना कर टालमटोल कर रहें है। जिले के अभिभावक स्कूलों के ऐसे उदासीन रवैये और अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की चुप्पी से अपने आप को लावारिस महसूस कर रहे है।
अभीष्ट गुप्ता, समाजसेवी और अभिभावक ने कहा कि इसके लिए प्राइवेट स्कूल सुप्रीम कोर्ट भी गए थे लेकिन वहां पर भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। मात्र फीस वापसी मुद्दे पर अंतरिम राहत मिली हुई है।
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डीएम कार्यालय ने इसी मामले में 100 स्कूलों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया था। इसके बाद सीबीएसई को पत्र लिखा गया। यहां तक के एनओसी/मान्यता रद्द करने की भी बात कह दी थी लेकिन फिर भी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। आम धारणा यह बनी हुई है कि डीआईओएस कार्यालय स्कूलों से मिलीभगत कर नोटिस नोटिस का खेल खेलते हुए केवल खानापूर्ति कर रहे है। एक अनुमान के अनुसार प्राइवेट स्कूलों को लगभग 200 करोड़ की फीस वापस या समयोजिय करनी है।
इस मामले में जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया के इसपर जल्दी ठोस कार्रवाई होगी। उन्होंने तुरंत डीआईओएस को आदेश दिया के इसपे जल्दी स्कूलों व शिकायतकर्ता अभिभावकों के साथ बैठक करके 15% फीस समयोजित करवाई जाए।
डीएम के साथ मीटिंग में अभीष्ट गुप्ता, सुखपाल तूर, सचिन गुप्ता, सुभाष खट्टर व सोनू यादव इस मीटिंग में मौजूद रहे।
