Rajasthan: CM भजनलाल शर्मा के इस निर्णय से पेंशनर्स को अपनी मेडिकल जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में आसानी होगी।
Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के पेंशनर्स (Pensioners) के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) ने पेंशनर्स को ओपीडी दवाइयों और मेडिकल टेस्ट की सीमा राशि में छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और तेज करने का निर्णय लिया है। यह कदम राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2021 (RGHS) में संशोधन के जरिए लागू किया गया है।
RGHS योजना में हुआ संशोधन
राज्य सरकार ने RGHS योजना के तहत पेंशनर्स के लिए आउटडोर चिकित्सा सुविधा में तय सीमा राशि को बढ़ाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। अभी तक इस योजना में पेंशनर्स को एक साल में दवाइयों के लिए 50 हजार रुपये और मेडिकल जांचों के लिए 5 हजार रुपये की सीमा निर्धारित थी। अब चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा इसके अधीन राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी को सीमा राशि बढ़ाने की शक्तियां सौंपी गई हैं।
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सीमा बढ़ाने का अधिकार किसे?
संशोधित नियमों के तहत ओपीडी दवाइयों की सीमा में वृद्धि के लिए अलग-अलग स्तर पर अधिकार दिए गए हैं। 2 लाख रुपये तक की सीमा वृद्धि के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के अतिरिक्त सीईओ या संयुक्त सीईओ (चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत) को जिम्मेदारी दी गई है। 2 लाख से 7 लाख रुपये तक की वृद्धि के लिए एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को अधिकृत किया गया है, जबकि 7 लाख रुपये से अधिक की सीमा वृद्धि के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग (प्रशासनिक विभाग) को प्राधिकृत किया गया है। मेडिकल जांचों की 5,000 रुपये की सीमा बढ़ाने का अधिकार भी एजेंसी के सीईओ को दिया गया है।
आवेदन प्रक्रिया बनी आसान
पहले सीमा राशि बढ़ाने की शक्तियां वित्त विभाग के पास थीं, लेकिन अब इन्हें चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस संशोधन के बाद पेंशनर्स को ओपीडी दवाइयों और मेडिकल जांचों की सीमा राशि में छूट के लिए आवेदन करना आसान हो गया है। पेंशनर्स अब RGHS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक होगी।
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पेंशनर्स को मिलेगी बड़ी राहत
सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) के इस निर्णय से पेंशनर्स को अपनी मेडिकल जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में आसानी होगी। यह कदम न केवल पेंशनर्स की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाएगा, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी अधिक पारदर्शी और त्वरित करेगा। सरकार का यह प्रयास प्रदेश के पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत साबित होने की उम्मीद है।
