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Raid: 8 राज्यों में 42 जगहों पर बड़ी छापेमारी, जानिये क्या था पूरा खेल?

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Raid: 8 राज्यों में 42 पर हुई छापेमारी, कई लोग गिरफ्तार

Raid News: छापेमारी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीबीआई (Central Bureau of Investigation) ने 8 राज्यों में 42 जगहों पर बड़ी छापेमारी की है। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र-V (Operation Chakra-V) के तहत 8 राज्यों में 42 स्थानों पर छापेमारी डिजिटल ठगी (Digital Fraud) जैसे कामों को करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई अवैध सिम कार्ड (SIM Card) की बिक्री और अंतरराष्ट्रीय साइबर क्राइम नेटवर्क (International Cyber ​​Crime Network) पर आधारित थी, जिसमें डिजिटल अरेस्ट, फ्रॉड इन्वेस्टमेंट, UPI फ्रॉड (UPI Fraud) और फर्जी विज्ञापन जैसे अपराध शामिल हैं।

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ऑपरेशन चक्र-V-

आपको बता दें कि सीबीआई (CBI) का ऑपरेशन चक्र-V अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल फ्रॉड कार्रवाई है। सीबीआई ने इस कार्रवाई में 42 लोकेशनों पर छापेमारी (Bid Raid) की है जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु यानी 8 राज्य शामलि हैं। सीबीआई की इस छापेमारी में 38 पॉइंट ऑफ सेल एजेंटों (PoS) पर कार्रवाई हुई है, जिसमें 5 गिरफ्तारियां केवाईसी नियमों की धज्जियां उड़ाकर सिम बेचने के आरोप में हुई हैं।

किस तरह का साइबर फ्रॉड हो रहा था

डिजिटल अरेस्ट
इसमें लोगों को सरकारी अफसर बनकर डराना और पैसे ठगना शामिल है।

फर्जी निवेश योजनाएं
इस तरह के फ्रॉड में शेयर (Share) और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी होती है।

UPI फ्रॉड
इसमें QR कोड या पेमेंट लिंक के जरिए ट्रांजेक्शन चोरी हो रही थी।

फर्जी विज्ञापन

OLX जैसी साइट्स पर नकली सामान बेचकर ठगी।

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जानिए कैसे काम करता था ये नेटवर्क

आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों के बिक्री एजेंट (PoS) ने फर्जी KYC की सहायता से सैकड़ों सिम कार्ड्स इशू किए। ये सिम कार्ड्स साइबर ठगों को बेचे जाते थे, जो इनका प्रयोग जिटल ठगी में करते थे। CBI ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फर्जी डॉक्यूमेंट्स और अपराध की कमाई से खरीदी गई संपत्तियां जब्त कीं।

केंद्र सरकार के निर्देश पर हुई कार्यवाही

CBI के प्रवक्ता ने बताया कि साइबर क्राइम को जड़ से समाप्त करने और इसके पीछे का पूरा नेटवर्क तोड़ने के लिए ऑपरेशन चक्र-V जारी रहेगा। यह कार्रवाई भारत सरकार की साइबर अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। सीबीआई की यह कार्रवाई यह साफ संकेत देती है कि अब साइबर अपराधियों को सिर्फ पकड़ने पर नहीं, बल्कि उनके नेटवर्क, सप्लाई चैन और समर्थन प्रणाली पर हमला किया जा रहा है। अवैध सिम कार्ड्स की सहायता से भारत के लाखों नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा था, और अब सरकार इस पूरे ढांचे को ध्वस्त करने की तैयारी में है।