कैबिनेट मंत्री ने लुधियाना शहर के प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का किया धन्यवाद
अत्याधुनिक सड़कों, ई-बसों, सिविल बस डिपो, बुनियादी ढांचे, शहरी राज प्रबंधन, वित्त और जल सेवाओं की मिलेंगी सुविधाएँ
Punjab News: शहरी विकास और आवास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किए गए बजट से प्रदेश के शहरों का कायाकल्प होगा और शहरीवासियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि आवास और शहरी स्थानीय क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 5983 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
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मंत्री मुंडिया ने कहा कि शहरीकरण के बढ़ते रुझान के कारण पंजाब की लगभग 40 प्रतिशत आबादी अब शहरों में रहती है, जिस कारण शहरीवासियों के लिए बजट में बड़े एलान किए गए हैं। पंजाब के बड़े शहरों, खासकर लुधियाना के लिए किए गए महत्वपूर्ण एलान के लिए शहरवासी सरकार के आभारी हैं।
कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और साहिबजादा अजीत सिंह नहर (मोहाली) में लगभग 50 किलोमीटर विश्वस्तरीय सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पहले साल के लिए इस प्रोजेक्ट की लागत 140 करोड़ रुपये होगी। इन शहरों में सबसे प्रमुख सड़क हिस्से शामिल होंगे। इन सड़कों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिज़ाइन किया जाएगा, जिनमें लेन मार्किंग, निरंतर मार्किंग, पैदल चलने वालों के लिए सुंदर फुटपाथ, फुटपाथ और बीच की पट्टियाँ, लैंडस्केपिंग के जरिए बेहतर दृश्य, बिजली लाइनों, स्ट्रीट लाइट्स, पानी की आपूर्ति लाइनों, बस स्टैंड, पेड़-पौधे आदि को व्यवस्थित तरीके से रखा जाएगा। इसके अलावा, सभी बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए 10 साल तक ठेकेदार की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
मंत्री मुंडिया ने कहा कि शहरीवासियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पंजाब म्युनिसिपल डेवलपमेंट फंड में 225 करोड़ रुपये रखे गए हैं। कुशल, पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था स्थापित करने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए 347 ई-बसों की खरीद का निर्णय लिया गया है। अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और जालंधर में सिविल बस डिपो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यवस्था की गई है।
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उन्होंने आगे कहा कि अमृतसर और लुधियाना शहरों के नागरिकों को शहरी राज प्रबंधन, वित्त और जल सेवाएं प्रदान करने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह, एम.एस.एम.ई. को बढ़ावा देने और छोटे उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी अपनाने को बढ़ाने के लिए 120 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट लागू किए जाएंगे। प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में तकनीकी विस्तार केंद्र की स्थापना की जाएगी। लुधियाना में आर एंड डी सेंटर और इंस्टिट्यूट ऑफ ऑटो पार्ट्स एंड हैंड टूल्स टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के लिए 10 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
