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Punjab: Supreme Court ने जगजीत डल्लेवाल के स्वास्थ्य पर जताई चिंता, पंजाब सरकार को दिए ये निर्देश

पंजाब
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हरियाणा और Punjab के किसान लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

Punjab News: हरियाणा और पंजाब के किसान (Farmer) लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच, पंजाब के अमृतसर में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल (Jagjit Singh Dallewal) द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन (Death Strike) ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया है। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल 26 नवंबर से अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं, और उनके जीवन और सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गहरी चिंता व्यक्त की है।
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले में सुनवाई करते हुए उन किसान नेताओं की कड़ी आलोचना की, जो डल्लेवाल को उनकी बिगड़ती सेहत के बावजूद अस्पताल में भर्ती होने से रोक रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट ने कहा कि वह डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करने और उन्हें अस्पताल जाने के लिए राजी करने के लिए 20 दिसंबर के अपने आदेशों के अनुपालन के संबंध में पंजाब राज्य के प्रयासों से संतुष्ट नहीं है।

जस्टिस सूर्यकांत (Justice Suryakant) ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा, ‘कृपया उन्हें बताएं कि जो लोग डल्लेवाल को अस्पताल भेजने का विरोध कर रहे हैं, वे उनके शुभचिंतक नहीं हैं।’ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी की जान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब के महाधिवक्ता, मुख्य सचिव और डीजीपी से आश्वासन लिया कि वे अदालत के निर्देशों का पालन करेंगे। अदालत ने कहा कि यदि पंजाब राज्य को किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता होती है, तो केंद्र सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए पूरी सहायता प्रदान करेगी।

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31 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 31 दिसंबर को तय की है। बता दें कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल (Jagjit Singh Dallewal) 26 नवंबर से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं, और वे फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित किसानों की अन्य मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं।