Punjab News: पंजाब ने जनवरी 2026 में जीएसटी संग्रह के मामले में देशभर में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा के अनुसार, जीएसटी 2.0 दरों में कटौती से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद राज्य ने बेहतर कर प्रबंधन, सख्त प्रवर्तन और निरंतर आर्थिक गतिविधियों के दम पर उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है।
जनवरी 2026 में जीएसटी संग्रह में बड़ा उछाल
मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि जनवरी 2026 के दौरान पंजाब में कुल 2452.66 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ। शुद्ध जीएसटी वसूली के मामले में जनवरी 2025 की तुलना में 15.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो लगभग 315 करोड़ रुपये अधिक है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि राज्य की कर व्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है।
सालाना आधार पर भी शानदार प्रदर्शन
जनवरी 2026 तक के सालाना आंकड़ों की बात करें तो शुद्ध जीएसटी वसूली में 13.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कुल जीएसटी संग्रह 19,415 करोड़ रुपये से बढ़कर 22,014 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसी अवधि में कुल जीएसटी वसूली की दर में भी 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो पंजाब के कर आधार की मजबूती को दर्शाती है।
एसजीएसटी कैश कलेक्शन में पंजाब नंबर-1
जनवरी 2026 में एसजीएसटी नकद वसूली में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। यह राष्ट्रीय औसत करीब 6 प्रतिशत से कहीं ज्यादा है। इस उपलब्धि के साथ पंजाब एसजीएसटी विकास दर के मामले में पूरे भारत में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है।
समय पर रिफंड, करदाताओं को राहत
राज्य सरकार करदाताओं की सुविधा पर भी विशेष ध्यान दे रही है। केवल जनवरी 2026 में ही 129 करोड़ रुपये का एसजीएसटी रिफंड जारी किया गया। कुल मिलाकर इस महीने लगभग 300 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड किया गया। समय पर रिफंड से करदाताओं का भरोसा बढ़ा है और पारदर्शी कर व्यवस्था को मजबूती मिली है।
प्रवर्तन कार्रवाई से कर चोरी पर लगाम
कर विभाग की सख्त कार्रवाई के भी सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट्स (SIPU) ने जनवरी 2026 में जांच और निरीक्षण के जरिए 200 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की। पूरे वित्तीय वर्ष में प्रवर्तन से होने वाली कुल वसूली लगभग 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।
चुनौतियों के बावजूद मजबूत स्थिति
मंत्री चीमा ने बताया कि जीएसटी 2.0 के कारण कई सेक्टरों में राजस्व पर असर पड़ा और साथ ही केंद्र की ओर से आईजीएसटी निपटान में लगभग 280 करोड़ रुपये की कटौती भी हुई। इसके बावजूद पंजाब ने अपने राजस्व आधार को सुरक्षित रखा और राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक विकास दर हासिल की।
पंजाब का यह प्रदर्शन दर्शाता है कि बेहतर विश्लेषण, लक्षित प्रवर्तन, स्वैच्छिक अनुपालन और तकनीक-आधारित प्रशासन के जरिए राजस्व से जुड़ी बड़ी चुनौतियों को भी सफलतापूर्वक पार किया जा सकता है। राज्य सरकार न केवल राजस्व बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, बल्कि करदाताओं के लिए व्यवसाय में आसानी और समय पर रिफंड सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
