Punjab News: Harbhajan Singh ETO की अध्यक्षता में पंजाब भवन, चंडीगढ़ में लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में बन रही सड़कों की प्रगति को लेकर एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सड़क निर्माण से जुड़े सभी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं, ताकि लोगों को बेहतर सड़क सुविधाएं मिल सकें।
बरसाती मौसम से पहले सभी सड़क निर्माण कार्य पूरे करने पर जोर
कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री Bhagwant Mann के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा सड़क निर्माण के लिए तय किए गए लक्ष्यों को हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम शुरू होने से पहले सभी निर्माण कार्य तेजी से पूरे किए जाएं, ताकि बारिश के दौरान लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
नई तकनीक से ग्रामीण सड़कों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (Full Depth Reclamation) नामक नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस तकनीक के माध्यम से पहले चरण में लगभग 410 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा।
इस तकनीक की खास बात यह है कि इसमें पुरानी सड़क की सामग्री (रोड मेटल) का दोबारा उपयोग किया जाता है। इससे नई खनन की आवश्यकता कम होती है, पर्यावरण प्रदूषण घटता है और सड़कों का स्तर अनावश्यक रूप से ऊंचा होने से बचता है।
बेमौसमी बारिश से हुई देरी को दूर करने के लिए काम में तेजी लाने के निर्देश
कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हाल ही में हुई बेमौसमी बारिश के कारण निर्माण कार्य में जो देरी हुई है, उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए और काम की गति बढ़ाई जाए।
अधिकारियों ने बैठक में बताया कि राज्य में हॉट मिक्स प्लांट पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं, जिसके कारण प्रतिदिन 200 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
30 जून 2026 तक 45,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य
बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि राज्य में 30 जून 2026 तक लगभग 45,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
हालांकि खाड़ी देशों में चल रही परिस्थितियों के कारण बिटुमेन की कुछ कमी की स्थिति बनी है, लेकिन विभाग ने इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली हैं।
कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वित्तीय और कार्यान्वयन से जुड़े लक्ष्यों को पूरी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ पूरा करें, ताकि राज्य में मजबूत और बेहतर सड़क नेटवर्क उपलब्ध कराया जा सके।
