Punjab News: चंडीगढ़, 15 जुलाई। पंजाब सरकार ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की लंबित मांगों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की पांच कर्मचारी यूनियनों के साथ विस्तृत बैठक की। बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सरकार ने दोहराया कि कर्मचारियों की जायज़ मांगों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निपटारा किया जाएगा।
पांच कर्मचारी यूनियनों से हुई विस्तृत चर्चा
बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भर्ती, पदोन्नति, सेवा शर्तों, वेतन विसंगतियों तथा अन्य लंबित मामलों को वित्त मंत्री के समक्ष रखा। हरपाल सिंह चीमा ने सभी प्रतिनिधियों की बातें विस्तार से सुनीं और अधिकारियों को प्रत्येक मांग का नियमानुसार परीक्षण कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कर्मचारियों की जायज़ मांगों के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध
वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने में विश्वास रखती है और कर्मचारियों की वास्तविक एवं उचित मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश
बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर्मचारी संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण किया जाए और जहां संभव हो, वहां शीघ्र निर्णय लेकर कर्मचारियों को राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित मामलों के समाधान के लिए सरकार लगातार समीक्षा कर रही है।
संवाद के जरिए समाधान पर सरकार का जोर
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के साथ नियमित संवाद बनाए रखेगी ताकि उनकी समस्याओं का समाधान समय पर हो सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाते हुए कर्मचारियों की शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाई जाएगी।
