Punjab News: पंजाब में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने ‘मिशन रोजगार’ के तहत 818 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके साथ ही पिछले चार वर्षों में पंजाब सरकार द्वारा दी गई कुल सरकारी नौकरियों की संख्या 65,264 से अधिक हो गई है।
मोहाली में आयोजित हुआ नियुक्ति पत्र वितरण समारोह
नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम Mohali में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को पारदर्शी और मेरिट के आधार पर रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि आज जिन 818 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, उनमें
- बिजली विभाग में 459 नियुक्तियाँ
- स्थानीय निकाय विभाग में 215 नियुक्तियाँ
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 129 नियुक्तियाँ
- चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में 15 प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर शामिल हैं।
‘मिशन रोजगार’ से आई रोजगार क्रांति
मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने कहा कि राज्य में ‘मिशन रोजगार’ के माध्यम से युवाओं को लगातार सरकारी नौकरियाँ दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग में 1,750 और पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिसे जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नियुक्तियाँ पूरी तरह पारदर्शी, मेरिट आधारित और बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के दी गई हैं।
पिछली सरकारों पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने एक दशक से अधिक समय तक युवाओं को सरकारी नौकरियों से वंचित रखा। उन्होंने कहा कि जब युवा रोजगार का इंतजार कर रहे थे, तब पारंपरिक पार्टियाँ सत्ता की राजनीति में व्यस्त थीं।
उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने सत्ता संभालने के बाद युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मिशन रोजगार शुरू किया।
युवाओं के लिए सरकार की सोच
मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने कहा कि वह पंजाब के युवाओं के हाथों में नशे के इंजेक्शन की जगह लंच बॉक्स देखना चाहते हैं। उनका मानना है कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ने से युवाओं को अपने घर के पास ही काम मिलेगा और उन्हें विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

उन्होंने नए नियुक्त युवाओं से ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की अपील की।
महिलाओं और आम लोगों के लिए योजनाएँ
मुख्यमंत्री ने इस दौरान महिलाओं के लिए शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना’ का भी जिक्र किया। इस योजना के तहत
- सामान्य वर्ग की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह
- अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सहायता गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
युवाओं ने साझा की अपनी सफलता की कहानियाँ
कार्यक्रम के दौरान कई नए भर्ती हुए युवाओं ने अपनी सफलता की कहानी साझा की और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया के लिए सरकार का धन्यवाद किया। कई उम्मीदवारों ने बताया कि उन्हें बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के सरकारी नौकरी मिली है, जिससे युवाओं का विश्वास बढ़ा है।
पंजाब सरकार का कहना है कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियाँ देने के लिए ‘मिशन रोजगार’ अभियान आगे भी जारी रहेगा। सरकार का लक्ष्य युवाओं को बेहतर अवसर देकर पंजाब को फिर से “रंगला पंजाब” बनाना है।
