Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने ‘शानदार चार साल भगवंत मान के साथ’ अभियान के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग का चार वर्षों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि राज्य में पहली बार जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाएगा, जिसका उद्देश्य सभी समुदायों के जीवन स्तर का आकलन कर समान विकास सुनिश्चित करना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह सर्वेक्षण 1 अप्रैल से शुरू हो गया है और इसके लिए लगभग 28,000 गणनाकार नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि सर्वेक्षण के दौरान एकत्र की गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, ताकि लोग बिना किसी संकोच के अपनी जानकारी साझा कर सकें।
ग्रामीण विकास में रिकॉर्ड निवेश और बुनियादी ढांचे में सुधार
मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश किया है। वर्ष 2025–26 में ग्रामीण विकास पर 2,367.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना है।
उन्होंने बताया कि पंचायत भवनों, लाइब्रेरी, आंगनवाड़ी केंद्रों, खेल मैदानों, सड़कों और नालियों सहित विभिन्न विकास कार्यों पर 1,030.94 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके साथ ही पेयजल, स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी बड़े स्तर पर कार्य किए गए हैं।
पंचायती जमीन से बढ़ी आय, अवैध कब्जे हटाए गए
राज्य सरकार ने पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाकर और पारदर्शी लीज व्यवस्था लागू कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि की है। पिछले चार वर्षों में शमलात जमीन को लीज पर देकर 1,842.78 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम गांवों के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है।
युवाओं के लिए खेल मैदान और लाइब्रेरी का निर्माण
युवाओं को नशे से दूर रखने और उन्हें सकारात्मक दिशा देने के उद्देश्य से लगभग 3,000 ग्रामीण खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। ये मैदान करीब 6,500 एकड़ भूमि पर बनाए जा रहे हैं, जिन पर 1,166 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
इसके अलावा गांवों में 251 लाइब्रेरी बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिनमें से 231 पहले ही पूरी हो चुकी हैं। इन लाइब्रेरी का उद्देश्य युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता प्रदान करना और पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाना है। 📚
मनरेगा के तहत रोजगार सृजन में वृद्धि
मुख्यमंत्री ने बताया कि Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) के तहत वर्ष 2022 से अब तक 5,146 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिससे लगभग 8.96 लाख लोगों को रोजगार मिला है और 2.40 करोड़ कार्यदिवस सृजित हुए हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में किए गए कुछ बदलाव ग्रामीण रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए राज्य सरकार गरीब और श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
पंजाब में पहली बार शुरू किया गया जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण और ग्रामीण विकास के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयास राज्य के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता, समानता और सतत विकास सुनिश्चित करना है, ताकि राज्य के हर नागरिक को विकास का लाभ मिल सके।
