Punjab News: पंजाब सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गन्ने पर 68.50 रुपये प्रति क्विंटल की सीधी सब्सिडी को मंजूरी दी गई। इस फैसले से पंजाब देश में गन्ने का सबसे ज्यादा दाम देने वाला राज्य बना हुआ है। सरकार पहले से ही 416 रुपये प्रति क्विंटल का स्टेट एग्रीड प्राइस दे रही है, जो पिछले साल से 15 रुपये ज्यादा है। इससे किसानों की आमदनी और आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी।
योगशाला योजना के तहत 1,000 नई भर्तियां
सरकार ने लोगों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए ‘सीएम की योगशाला’ योजना के तहत 1,000 योगा इंस्ट्रक्टर पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में करीब 35 करोड़ रुपये का बजट रखा जाएगा। इस कदम का उद्देश्य पूरे पंजाब में स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना है।
Punjab News: स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया बल
कैबिनेट ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अहम फैसला लेते हुए बादल, खडूर साहिब, जलालाबाद और फाजिल्का के प्रमुख अस्पतालों को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट को सौंपने की मंजूरी दी है। इससे इन इलाकों के लोगों को बेहतर इलाज, जांच और आधुनिक मेडिकल सुविधाएं मिल सकेंगी।
शहरी प्रशासन में सुधार के फैसले
शहरों के विकास को गति देने के लिए सरकार ने म्यूनिसिपल जमीन के ट्रांसफर और खाली रास्तों व नालों के उपयोग से जुड़ी नई नीतियों को हरी झंडी दी है। इन फैसलों से सरकारी जमीन के सही उपयोग, विकास परियोजनाओं में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़े फैसले
कैबिनेट ने पीएपीआरए लाइसेंस प्राप्त प्रोजेक्ट्स की समय सीमा 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का फैसला भी किया है। इसके अलावा ई-ऑक्शन नीति और अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे भविष्य की नीलामी प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित होगी।
बागवानी और तकनीकी विकास पर जोर
फसल विविधता को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ साझेदारी को मंजूरी दी है। इस सहयोग से बागवानी, कोल्ड चेन, जल प्रबंधन और स्किल डेवलपमेंट को मजबूती मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था में बागवानी क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा।
सरकारी सेवाओं में नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने पंजाब सिविल सेवा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत किसी भी पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और पात्रता की गणना आवेदन की अंतिम तारीख के आधार पर की जाएगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और निष्पक्ष होगी।
