Punjab News: पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने पंजाबी प्रवासियों (Punjabi Immigrants) से राज्य की अर्थव्यवस्था को बदलने और पंजाब को दुनिया में बेहतर राज्य बनाने के लिए पूरे दिल से सहयोग करने की अपील की है। बता दें कि पठानकोट में आयोजित एक कार्यक्रम एनआरआई मिलनी के दौरान अनिवासी भारतीयों (NRI) की एक सभा में बोले कि पहले एनआरआई को अधिकारियों के हाथों बहुत अपमान का घूंट सहना पड़ा था।
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सीएम भगवंत मान सरकार (CM Bhagwant Mann Government) आने के बाद बदलाव दिख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि एनआरआई भारतीयों के कल्याण के लिए कई पहल की गई हैं। यह सिर्फ शुरुआत है क्योंकि एनआरआई (NRI) के गौरव को बहाल करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की शुरू हो गई हैं।
रजिस्ट्री में एनओसी की अनिवार्यता खत्म
पंजाब में अब जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में एनओसी की अनिवार्यता खत्म करने की तैयारी हो गई है। सीएम भगवंत मान ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर जानकारी दी कि पंजाब सरकार राज्य में सभी तरह की रजिस्ट्रियों पर एनओसी की अनिवार्यता खत्म करने जा रही है। इससे जुड़ी जानकारी जल्द ही लाई जाएगी। नगर काउंसिल से एनओसी की शर्त आम जनता को बड़ी राहत दिलाएगी।
नौकरी देने के लिए चलाएंगे अभियान
सीएम भगवंत मान ने राज्य के सरकारी विभागों में नौकरियां देने के लिए एक अभियान चलाने की घोषणा की है। सीएम मान ने कहा कि युवा विदेशों में रोजगार की तलाश कर रहे हैं। युवाओं की प्रवृत्ति को रोकने के लिए राज्य में ही रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। जब युवाओं को यहीं रोजगार मिलेगा तो वे विदेश नहीं जाएंगे। वे नशे से भी दूर रहेंगे और अपनी नौकरी करेंगे।
खिलाड़ियों को भी ग्रेड-1 सर्विस में जॉब ऑफर
पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार खिलाड़ियों को भी ग्रेड-1 सर्विस में जॉब दी है। सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने रविवार को हॉकी खिलाड़ी गुरजंत सिंह और रूपेंदर पाल सिंह को पीसीएस पद के लिए नियुक्ति पत्र बाटें। यह फैसला भारत की पुरुष हॉकी टीम को सम्मानित करने के लिए लिया गया था जिसने 40 साल पहले 2021 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था।
भगवंत मान सरकार, तुहाडे द्वार योजना
पंजाब सरकार आम लोगों को डोर स्टेप पर ही नागरिक सुविधा देने के लिए स्कीम की घोषणा की है। भगवंत मान सरकार, तुहाडे द्वार योजना के जरिये लोगों को पेंशन, बिजली बिल भुगतान, जन्म और मौत की सर्टिफिकेट समेत सभी जरूरी सरकारी काम के लिए अफसरों और ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे। यह योजना 10 दिसंबर को लॉन्च हो चुकी है।
