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Punjab: मान सरकार का तोहफा.. 8,000 कर्मचारियों को मिलेगा मेडिकल बीमा

पंजाब
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स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह की मौजूदगी में साइन हुआ MoU

Punjab News: पंजाब की मान सरकार (Mann Government) प्रदेश के विकास के साथ-साथ राज्य के लोगों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रख रही है। इसके साथ ही, पंजाब सरकार सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) की भलाई के लिए भी कई कदम उठा रही है। हाल ही में पंजाब के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने 8,000 कर्मचारियों को मेडिकल इंश्योरेंस (Medical Insurance) कवर देने के लिए इंडियन बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया है। इस बात की जानकारी राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह (Minister Dr. Balbir Singh) ने दी।
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स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में साइन हुआ MoU

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह (Minister Dr. Balbir Singh) की उपस्थिति में, एनएचएम पंजाब (NHM Punjab) के मिशन निदेशक घनश्याम थोरी और इंडियन बैंक के फील्ड जनरल मैनेजर संदीप कुमार घोषाल (Manager Sandeep Kumar Ghoshal) ने MoU पर साइन किए। इस अवसर पर, डॉ. बलबीर सिंह (Dr. Balbir Singh) ने संक्रामक रोगों के इलाज में आने वाले जोखिमों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य स्वास्थ्य सोसायटी ने इंडियन बैंक के साथ मिलकर एक मजबूत मेडिकल इंश्योरेंस पैकेज तैयार किया है।

8 हजार कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

इस पहल का लाभ राज्य भर में एनएचएम पंजाब (NHM Punjab) के तहत जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले लगभग 8 हजार मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य स्टाफ सदस्यों को मिलेगा। इस कदम से कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी, खासकर आपातकालीन और गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों में।

2 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवरेज

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह (Minister Dr. Balbir Singh) ने बताया कि इस पैकेज में प्रत्येक कर्मचारी को 2 लाख रुपये तक का कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। इसके साथ ही प्रत्येक कर्मचारी को 40 लाख रुपये तक का समूह दुर्घटना जीवन बीमा कवरेज भी प्रदान किया जाएगा। यह पहल सुनिश्चित करती है कि एनएचएम कर्मचारियों (NHM Employees) को उच्च चिकित्सा खर्चों का बोझ न उठाना पड़े और उन्हें जरूरी मेडिकल सेवाएं तथा अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा मिल सके।

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इस कदम के साथ पंजाब सरकार (Punjab Government) एनएचएम कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सरकार का उद्देश्य यह है कि कर्मचारी बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने कार्य को पूरी निष्ठा से कर सकें और स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान दे सकें।