वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1.85 करोड़ रुपये वसूले गए; 20.31 करोड़ रुपये मूल्य की 27 संपत्तियाँ बेची जाएँगी
सितंबर के पहले दो हफ्तों में मुक्तसर साहिब, फाजिल्का, मानसा में 14 संपत्तियों की होगी नीलामी
आबकारी विभाग का लक्ष्य: 67 बकाया मामलों से राजस्व वसूली करना
आप सरकार की पारदर्शी शासन के प्रति वचनबद्धता बनाम अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों को किया उजागर
Punjab News: वित्तीय अनुशासन को मज़बूत करने और राजस्व प्राप्ति को अधिकतम करने के एक ठोस प्रयास में, पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि पंजाब आबकारी आयुक्तालय ने पिछली अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों से विरासत में मिले लंबे समय से लंबित आबकारी बकाए की वसूली के प्रयास तेज़ कर दिए हैं। विभाग द्वारा मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1.85 करोड़ रुपये की वसूली पहले ही की जा चुकी है। वित्तीय जवाबदेही की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए 20.31 करोड़ रुपये (कलेक्टर रेट पर) मूल्य की 27 संपत्तियों को बेचने की अनुमति दी गई है।
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यहाँ जारी एक प्रेस बयान में यह खुलासा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इन संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस रिकवरी अभियान के तहत, श्री मुक्तसर साहिब, फाजिल्का और मानसा जिलों में स्थित 14 संपत्तियों की नीलामी सितंबर के पहले दो हफ्तों के दौरान की जाएगी।
इस संबंध में और विवरण साझा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि मानसा और बठिंडा जिलों में छह संपत्तियाँ—जिनमें 5.4 करोड़ रुपये की कीमत वाली कृषि तथा वाणिज्यिक/आवासीय ज़मीनें शामिल हैं—4 सितंबर को नीलाम की जाएँगी। 8 सितंबर को, श्री मुक्तसर साहिब में 4.89 करोड़ रुपये की कुल कीमत वाली चार कृषि संपत्तियों की नीलामी होगी। श्री मुक्तसर साहिब और फाजिल्का में चार कृषि संपत्तियों का एक और सेट, जिसकी कीमत 1.99 करोड़ रुपये है, 11 सितंबर को नीलाम किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सितंबर के अंत में आठ और संपत्तियों की नीलामी करते हुए इस रिकवरी अभियान की निरंतर गति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार को इस वित्तीय वर्ष के भीतर ही 67 लंबित बकाया मामलों से पर्याप्त राजस्व वसूली की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह पहल विरासत में मिले बकाए को व्यवस्थित करने और रुके हुए राजस्व को अनलॉक करने को की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
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पिछली अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों की कड़ी आलोचना करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में लाइसेंस फीस समय पर वसूली जा रही है, जिससे किसी भी तरह के बकाए की गुंजाइश ही नहीं बची। उन्होंने लंबे समय से अटके बकाए की वसूली को पंजाब की वित्तीय सेहत को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और अनुपालन एवं जवाबदेही के प्रति सरकार की वचनबद्धता को रेखांकित किया। आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की पारदर्शी और कुशल शासनप्रणाली के प्रति समर्पण की पुष्टि करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि चल रहे प्रयास इस सरकार की वित्तीय ईमानदारी और जनविश्वास बनाए रखने की स्पष्ट मंशा को दर्शाते हैं।
