कैबिनेट बैठक में मिशन के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर
Punjab News: पंजाब सरकार राज्य में औद्योगिक विकास (Industrial Development) और व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाने के अपने संकल्प के तहत पंजाब इनोवेशन मिशन (Punjab Innovation Mission) को प्रोत्साहित करेगी। इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य की कैबिनेट ने मिशन के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। यह फैसला राज्य में व्यापार अनुकूल वातावरण तैयार कर अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है। पढ़िए पूरी खबर…
आपको बता दें कि मान सरकार (Mann Government) का उद्देश्य प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करना और निवेश को आकर्षित करना है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हों और पंजाब को देश के एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके।
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इनोवेशन मिशन को लेकर लिया गया फैसला
मंत्रिमंडल ने यह निर्णय मिशन के उन योगदानों को ध्यान में रखते हुए लिया है जो राज्य के विकास, निवेश आकर्षण और आर्थिक समृद्धि में सहायक हैं। यह मिशन पंजाब को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने और विकास की नई संभावनाएं उजागर करने की दिशा में प्रेरक भूमिका निभाएगा।
पंजाब पुलिस सेवा नियमों को मंजूरी
कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पंजाब पुलिस में खेल कोटे से विशेष पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए सेवा नियम बनाने को मंजूरी दी है। यह नियम 207 विशेष पदोन्नति प्राप्त कैडर में कार्यरत कर्मियों पर लागू होंगे। इस कदम से उनकी भविष्य की पदोन्नतियां, सेवा शर्तें और अन्य प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होंगी।
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पंजाब विनियोजन अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2025 को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने पंजाब विनियोजन अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2025 को भी मंजूरी दे दी है। यह निर्णय पुराने और अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने तथा अपराधमुक्तिकरण की दिशा में उठाया गया कदम है। सचिवों की समिति की सिफारिशों पर आधारित इस प्रस्ताव को वित्त विभाग ने जांचा-परखा और उन विनियोजन अधिनियमों को चिह्नित किया गया, जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है।
गौरतलब है कि ये अधिनियम विभागों को राज्य की समेकित निधि से खर्च करने की अनुमति देते हैं, और जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है, उन्हें निरस्त करने से पूर्व की वैध कार्यवाहियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
