Punjab

Punjab सरकार ने गांव के तालाबों की सफाई के लिए विशेष अभियान किया शुरू

पंजाब
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Punjab के मंत्री तरुणप्रीत सोंद ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को गांवों के तालाबों की सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।

Punjab News: पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद (Minister Tarunpreet Singh Sond) ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को गांवों के तालाबों की सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मंत्री सोंद ने जोर देते हुए कहा कि सभी गांवों में तालाबों (Ponds) के जीर्णोद्धार के लिए एक विशेष अभियान (Special Operations) चलाया जाना चाहिए। उन्होंने पंचायत भवन (Panchayat Bhawan) में अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि पहले चरण में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के 25% गांवों की सूची तैयार की जाए, जहां तालाबों की तत्काल सफाई की आवश्यकता है। पढ़िए पूरी खबर…
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मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद (Minister Tarunpreet Singh Sond) ने कहा कि इन गांवों में काम तुरंत शुरू किया जाना चाहिए और मानसून से पहले इसे पूरा करना चाहिए। उन्होंने सीएम भगवंत सिंह मान के “रंगला पंजाब” (Rangla Punjab) के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पंजाब के गांवों के विकास पर जोर दिया और कहा कि इसे हासिल करने के लिए व्यापक ग्रामीण विकास की जरूरत है। उन्होंने गांवों को आदर्श गांव बनाने के लिए सभी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने पर बल दिया।

7 लाख ग्रामीण परिवारों को मिला लाभ

इस मौके पर मंत्री तरुणप्रीत सोंद (Minister Tarunpreet Sond) ने मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनाने के लिए गांवों में विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि ये शिविर धार्मिक स्थलों से शुरू किए जाएं जिससे अधिक से अधिक जनभागीदारी हो सके। मनरेगा योजना के तहत वर्तमान में 11 लाख से अधिक जॉब कार्ड चालू हैं और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिससे 2.15 करोड़ से अधिक व्यक्ति-दिवस रोजगार उत्पन्न हुए हैं और लगभग 7 लाख ग्रामीण परिवारों को इसका लाभ मिला है।

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पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाने का अभियान शुरू

मंत्री तरुणप्रीत सोंद (Minister Tarunpreet Singh Sond) ने पंचायती जमीनों को पारदर्शी तरीके से पट्टे पर देने के निर्देश भी दिए, जिससे उत्पन्न राजस्व का उपयोग गांवों के विकास के लिए किया जा सके। उन्होंने बताया कि सरकार ने पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाने का अभियान शुरू किया है और अब तक 12,800 एकड़ जमीन को पुनः प्राप्त किया गया है। इस पुनः प्राप्त भूमि में से लगभग 6,000 एकड़ को पट्टे पर देने से 10.76 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

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कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी

मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद (Minister Tarunpreet Singh Sond) ने अधिकारियों से अपील की कि वे जन सेवा में ईमानदारी से काम करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर चल रही परियोजनाओं को पूरा करें। उन्होंने अगले वित्तीय वर्ष को पंजाब के गांवों के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष के रूप में चिह्नित करने का लक्ष्य रखा और 31 मार्च, 2025 तक सभी लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर दिया।

उन्होंने गांवों में अधिक से अधिक पेड़ लगाने और खेल मैदानों के निर्माण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने गांवों की सूरत और स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी।