Punjab News: पिछले दिनों से अस्पताल में एडमिट होने के बावजूद पंजाब के सीएम भगवंत मान को पंजाबियों की चिंता सता रही है।सीएम भगवंत मान केबिनेट की मीटिंग आज हुई। सीएम मान वीडियो कान्फ्रैसिंग के ज़रिए मीटिंग में शामिल हुए। लगभग दो घण्टे तक चली मीटिंग के बाद सीएम भगवंत मान द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं।
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पंजाब में ‘जिसका खेत, उसकी रेत’ नीति लागू करने के साथ साथ बाढ़ के कारण फसल नुकसान की भरपाई के लिए 20 हज़ार रूपए प्रति एकड़ देगी।
सीएम ने कहा कि किसी भी राज्य द्वारा दिया जाने वाला सबसे अधिक मुआवजा है। इसके साथ ही जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रूपए वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया।
किसानों को सोसाइटियों या कॉपरेटिव बैंकों से लिए कर्ज को भरने में छह महीने की छूट दी गई। 6 महीने तक न किश्त देनी होगी और न ही इस पर कोई व्याज लगेगा। सीएम ने कहा कि कि “मैं धीरे-धीरे ठीक हो रहा हूं जैसे ही छुट्टी मिलेगी, मैं आपके बीच आऊंगा मैं लोगों के बिना नहीं रह सकता आपके दर्द के सामने मेरा दर्द बहुत छोटा है आपकी चुनी हुई सरकार हर वक्त आपके साथ खड़ी है”।
सीएम ने कही ये बातें
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट बैठक के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा “पंजाबियों को मेरी तरफ से प्यार भरा सत श्री अकाल। मैं इस समय अस्पताल में भर्ती हूँ। बीमार कोई भी हो सकता है, मैं भी इंसान हूं दिन-प्रतिदिन मेरी तबीयत में सुधार हो रहा है। आप मीडिया की खबरें पढ़ चुके होंगे और सुन चुके होंगे। मैं अस्पताल के कमरे से ही हर समय पंजाबियों की चिंता करता हूं।
मैंने यहां मुख्य सचिव और डीजीपी को बुलाकर बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर बैठक की है कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, जिनकी सूची इस प्रकार है”।
ज़मीन से रेत/मिट्टी हटाने की अनुमति – बाढ़
से मिट्टी और रेत नदियों में भर गई है, जिससे कई नदियों की चौड़ाई कम हो गई है सरकार “जिसकी ज़मीन, उसकी रेत” नीति लेकर आ रही है किसान अपनी ज़मीन से रेत/मिट्टी निकाल सकेंगे और चाहें तो उसे बेच भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि ब्यास नहीं पहले बहुत चौड़ी होती थी, लेकिन अब छोटी हो गई।
फसल का मुआवज़ा – फसल की बर्बादी के
लिए प्रति एकड़ 20 हज़ार रुपए का मुआवज़ा दिया जाएगा। यह अब तक किसी भी राज्य सरकार की तरफ से दिया गया सबसे अधिक मुआवजा है। मुआवजा चेक सीधे किसानों के हाथों में दिए जाएंगे।
मृतकों के परिजनों को सहायता- बाढ़ में जान
गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।
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घर गिरने/बहने वाले परिवारों का सर्वे – जिन
परिवारों के घर बर्बाद हो गए हैं, या पानी में बह गए हैंप्। उनका सर्वे करवाया जाएगा और नुकसान का आकलन होते ही सरकार वित्तीय सहायता सरकार देगी
कर्ज की किस्तों में राहत – बाढ़ प्रभावित लोगों
को लिए गए कर्ज की किश्त चुकाने में 6 महीने की छूट दी गई है इस अवधि में उन्हें किस्त नहीं देनी होगी
पशु और मछली पालन को भी मदद – बड़ी
संख्या में पशु और मछलियों का नुकसान हुआ है सरकार इसकी भरपाई करेगी साथ ही, पशुओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा
स्वास्थ्य और सफाई अभियान- बाढ़ के बाद
बीमारियों से बचाव के लिए लगभग 1700 गांवों और 300 शहरी क्षेत्रों में फॉगिंग मशीनें लगाई जाएंगी हर गांव में क्लीनिक लगाकर डॉक्टरों की टीम भेजी जाएगी, ताकि दवाइयां और इलाज लोगों को नजदीक ही उपलब्ध हों।
स्कूल, कॉलेज और बिजली ढांचे की
मरम्मत – बाढ़ से शिक्षा संस्थानों और बिजली ढांचे को हुए नुकसान की मरम्मत युद्ध स्तर पर की जाएगी।
