संचालन और रखरखाव पर 179 करोड़ रुपये किए जाएंगे खर्च
तीन डिब्बों वाली मेट्रो ट्रेन को तीन साल के लिए किराए पर लेगी सरकार
ट्रेन और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च होंगे 21 करोड़, संचालन करेगा दिल्ली मेट्रो
मेट्रो परियोजना पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
Patna News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पटना मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के संचालन एवं रखरखाव के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DMRC) को ज़िम्मेदारी दी जाएगी।
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चौधरी ने कहा यह परियोजना पटना को एक स्मार्ट और भविष्य की जरुरतों को देखते हुए विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि तीन साल (अगस्त 2025 से मार्च 2028) तक की अवधि के लिए इस कार्य का कुल अनुमानित खर्च 179.37,करोड़ (एक सौ उन्यासी करोड़ सैंतीस लाख रुपये) निर्धारित किया गया है। इसमें सेवा कर शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्यान्वयन हेतु 3-कार सिंगल ट्रेनसेट को पटना मेट्रो के लिए किराए पर लिया जाएगा।
चौधरी ने बताया कि यह ट्रेनसेट पुणे मेट्रो के लिए निर्मित है और पहले से ही ऑनबोर्ड सिग्नलिंग सिस्टम से सुसज्जित है। इसको खरीदने के बजाय किराए पर लेना वित्तीय दृष्टिकोण से ज्यादा व्यावहारिक माना गया है, इससे भविष्य में सिग्नलिंग सिस्टम के अनुकूलन में आने वाली समस्याओं से बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि तीन वर्षों की अवधि के लिए ट्रेनसेट किराए पर लेने के लिए कुल 13.25 करोड़ (तेरह करोड़ पच्चीस लाख अट्ठाईस हजार पाँच सौ उनतीस ) रुपये खर्च होंगे। इसमें संपूर्ण रखरखाव भी शामिल है। इसके अतिरिक्त अन्य मदों में – परिवहन, बीमा, आरडीएसओ अनुमोदन आदि पर 7.90 करोड़ (सात करोड़ नब्बे लाख सोलह हजार एक सौ सत्रह ) रुपये खर्च होंगे। इस प्रकार ट्रेनसेट किराया और संबंधित व्ययों का कुल अनुमानित व्यय 21.15 करोड़ (इक्कीस करोड़ पंद्रह लाख चवालीस हजार छह सौ छियालीस ) रुपये होगा।
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उपमुख्यमंत्री चौधरी ने बिहार सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से पटना में मेट्रो रेल के परिचालन को साकार करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। मेट्रो परियोजना न केवल राजधानी पटना की यातायात व्यवस्था को आधुनिक और सुगम बनाएगी, बल्कि इससे लोगों को जाम से राहत मिलेगी, सफर का समय कम होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नया विकल्प मिलेगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो सेवा शुरू होने से शहर में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
