Punjab News: पंजाब में अब वीआईपी लोगों को फ्री में सिक्योरिटी (Security) नहीं मिलेगी, बल्कि सुरक्षा के लिए उनको पैसे चुकाने होंगे। इस संबंधी एक ड्राफ्ट पुलिस विभाग (Police Department) की तरफ से तैयार किया गया है। जिसके बारे में पुलिस ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में जानकारी दी है। पढ़िए पूरी खबर…
ये भी पढ़ेः चंडीगढ़: DGP के आदेश के बाद पूर्व अफसरों के घरों में तैनात 300 होमगार्ड की वापसी
इसके तहत 3 लाख से कम आय वालों और गवाहों को मुफ्त में सिक्योरिटी दी जाएगी। इसके अलावा अन्य लोगों को भुगतान करना होगा। इस समय करीब 900 लोगों को पंजाब पुलिस की तरफ से सुरक्षा (Security) दी गई है। इस नए ड्राफ्ट को जुलाई से लागू किया जा सकता है।
3 कैटेगरी में दी जाती है सिक्योरिटी
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पंजाब सरकार (Punjab Government) ने पुलिस सुरक्षा के लिए स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (सीओपी) का ड्राफ्ट तैयार कर पेश किया है। इसमें पुलिस ने बताया है कि राज्य में 900 से अधिक लोगो को पुलिस सिक्योरिटी (Police Security) मुहैया करवाई गई। इन लोगों को 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहले स्थान पर राजनेता, दूसरे पर सेलिब्रिटी और तीसरे स्थान पर धार्मिक व सामाजिक संगठन के लोग हैं। हर 3 महीने के बाद सिक्योरिटी रिव्यू किया जाएगा। उसके आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
ये भी पढ़ेः पंजाब में मान सरकार ने किया 10000 नौकरियों का ऐलान, बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों का भी ट्रांसफर
प्रति जवान इतने लाख लिए जाएंगे पैसे
पुलिस ने नियमों के मुताबिक सुरक्षा की एवज में होने वाला खर्च उसी व्यक्ति से वसूलने का प्रावधान बनाया है, जिनकी आमदनी 3 लाख से अधिक होगी। ऐसे लोगों से प्रति जवान सवा से डेढ़ लाख रुपए लिए जाएंगे। वहीं, जिसकी आमदनी कम है, साथ ही उसे जान का खतरा है। इसके साथ ही उसे धमकियां भी मिल रही हैं, तो ऐसे लोगों से सुरक्षा खर्च नहीं लिया जाएगा।
वहीं, धार्मिक व सामाजिक नेताओं पर भी ड्राफ्ट लागू होगा। सेलिब्रेटी सुरक्षा चाहते है तो उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। हालांकि सीनियर सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों, विधायकों, जज, मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को इसमें छूट दी गई है।
सिक्योरिटी के लिए 39 लोग ही कर रहे भुगतान
पंजाब पुलिस (Punjab Police) की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि 900 लोगों को उनकी तरफ से सिक्योरिटी दी गई है। इसमें से केवल 39 लोग ही भुगतान कर रहे हैं। जबकि शेष कोई भी व्यक्ति भुगतान नहीं कर रहा है। इस चीज पर भी अदालत ने पुलिस को फटकार लगाई है।