उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Noida News : नोएडा में फ्लैट बायर्स को योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने बड़ी राहत मिलने वाली है। योगी आदित्यनाथ सरकार नोएडा- ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) के फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री और पजेशन को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। इस संबंध में योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) के एक मंत्री ने कहा कि यूपी सरकार ऐतिहासिक निर्णय लेने को तैयार है। फ्लैट बायर्स (Flat Buyers) की रजिस्ट्री और पजेशन की रिपोर्ट नोएडा- ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी (Greater Noida Authority) से तैयार कराकर औद्योगिक विकास विभाग (Industrial Development Department) ने मंगा ली गई है। साथ ही, रियल एस्टेट सेक्टर को उबारने के लिए केंद्र की बनाई गई अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशें भी सरकार तक पहुंच चुकी है।
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जिसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार होने के बाद बिल्डर- बायर मुद्दे के समाधान के लिए शुक्रवार को औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले। मंत्री ने मौजूदा स्थिति की जानकारी सीएम को दी। जिस पर तेजी से शुरू हुई इस कवायद में नोएडा-ग्रेटर नोएडा में फंसे फ्लैट बायर्स के लिए अच्ची खबर है।
सीएम से मिलने के बाद औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि सरकार फंसे हुए फ्लैट बायर्स के लिए ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है। पूर्व की सपा और बसपा सरकार ने जो गलतियां की उससे फ्लैट बायर्स को फंसना पड़ा। मंत्री ने बताया कि उन्होंने बिल्डर-बायर मुद्दे के सभी बिंदुओं पर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी सीएम को दे दी है। सीएम ने भी समाधान की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री नंदी ने पिछले दिनों नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को लखनऊ बुलाकर व ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में आकर समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा था कि यह देखने को मिल रहा है कि फ्लैट बायर्स की कोई गलती नहीं है। सरकार की पहली कोशिश फ्लैट बायर्स को उनका आशियाना दिलाने की होगी। इसके बाद बिल्डर के जो विषय हैं उन पर विचार किया जाएगा।
जिले के 1.62 लाख बायर्स पर पड़ेगा असर
सरकार बिल्डर-बायर मुद्दे पर जो भी फैसला करेगी उसका असर नोएडा-ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एरिया के करीब 1 लाख 62 हजार फ्लैट बायर्स पर पड़ना तय है। इनमें आम्रपाली व एनसीएलटी में गए दूसरे प्रॉजेक्ट हैं जिनमें कोर्ट से आईआरपी नियुक्त हो चुके हैं। इनकी रजिस्ट्री अलग से हो रही है। बाकी प्रॉजेक्ट में बिल्डर व अथॉरिटी के बीच में यह फ्लैट बायर्स फंसे हुए हैं। बिल्डर बकाया जमा नहीं कर रहे हैं। अथॉरिटी बगैर बकाये के लिए रजिस्ट्री को तैयार नहीं हो रही हैं। दूसरी ओर बिल्डर अधिकतर फ्लैट बेच चुके हैं। बहुत से बायर्स रजिस्ट्री तो बहुत से अपना आशियाना पाने के इंतजार में हैं।
बकाये पर ब्याजदर का यह विवाद पहले कोर्ट में था, 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अथॉरिटी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। इसके बाद भी बिल्डर रकम जमा करने को आगे नहीं आए। इस बीच दोनों अथॉरिटी व शासन स्तर पर कई बैठकें हुई। केंद्र से बनाई गई अमिताभकांत कमेटी ने भी अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी हैं। निर्णय बड़ा लिया जाना है जो सरकार स्तर पर ही मुमकिन है। सरकार स्तर पर भी कवायद शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर प्रस्ताव कैबिनेट में ले जाएगी। उसके पहले वित्त विभाग से आकलन भी करवाया जाएगा।
शिकायतों का हो तेजी से समाधान-नंदी
यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना या कोई भी औद्योगिक विकास विभाग से जुड़ा दफ्तर हो इनमें आम जनता का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी शिकायतें आ रही हैं उनका निस्तारण कर कार्रवाई की जा रही है। अभी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में एक आम आवंटी का नक्शा पास न करके उत्पीड़न किया जा रहा था। दूसरे आवंटी का नक्शा उन्हीं मानकों पर पास कर दिया गया। इस पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं।
प्रॉजेक्ट व फ्लैट बायर्स के आंकड़े
नोएडा में टोटल ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट -116
स्वीकृत फ्लैट की संख्या -1 लाख 66 हजार 878
कंम्प्लीशन सर्टिफिकेट वाले फ्लैट्स की संख्या- 98 हजार 833
कुल हुई रजिस्ट्री- 60 हजार 675
पूर्ण प्रोजेक्ट का विवरण
पूरे हो चुके प्रॉजेक्ट- 47
स्वीकृत फ्लैट की संख्या- 40 हजार 807
सीसी वाले फ्लैट्स की संख्या- 41 हजार 204
फ्लैट जिनकी रजिस्ट्री हुई- 29701
अधूरे प्रोजेक्ट का विवरण
आंशिक रूप से तैयार प्रॉजेक्ट- 54
स्वीकृत फ्लैट की संख्या- 1 लाख 13 हजार 224
सीसी वाले फ्लैट्स की संख्या- 57 हजार 629
फ्लैट जिनकी रजिस्ट्री हुई- 30 हजार 974
ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट्स
ग्रेटर नोएडा के ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट- 197
स्वीकृत फ्लैट की संख्या- 2 लाख से 74 हजार 25
सीसी वाले फ्लैट्स की संख्या- 1 लाख 15 हजार 14
कुल हुई रजिस्ट्री- 93 हजार 860
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