Noida Authority ने जारी किया 27 बिल्डरों को नोटिस, जानिए क्या है वजह
Noida News: नोएडा अथॉरिटी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने 27 बिल्डरों के खिलाफ एक्शन ले लिया है। अमिताभकांत समिति (Amitabh Kant Committee) की सिफारिशों पर लागू जीरो पीरियड पॉलिसी (Zero Period Policy) के तहत फ्लैट बायर्स (Flat Buyers) को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को बिल्डरों की उदासीनता से झटका लग रहा है। नोएडा अथॉरिटी ने ऐसे 27 बिल्डरों को नोटिस भेजा है, जो पॉलिसी के तहत सहमति देने के बाद भी बकाया रकम जमा नहीं कर रहे हैं।
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जीरो पीरियड लाभ हो सकता है खत्म
नोएडा अथॉरिटी ने साफ कर दिया है कि अगर बिल्डर जल्द ही बकाया राशि जमा नहीं करते तो उनके जीरो पीरियड (Zero Period) लाभ नहीं मिलेगा। यह नीति फ्लैट खरीदारों (Flat buyers) को राहत देने के लिए लागू की गई थी, लेकिन बिल्डरों की निष्क्रियता ने इस प्रयास को बाधित कर दिया है।
बकाया भुगतान में अनियमितता
नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने जानकारी दी कि नोटिस प्राप्त करने वाले बिल्डरों में कई ऐसे हैं जिन्होंने पॉलिसी पर सहमति नहीं दी। रजिस्ट्री प्रक्रिया को पेडिंग रखा या कुल बकाया का केवल आंशिक भुगतान किया। इसके साथ ही कुछ बिल्डरों ने 25 प्रतिशत बकाया राशि जमा करने के बाद किश्तों का भुगतान समय पर नहीं किया।
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प्राधिकरण ने जारी की नोटिस
नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने कहा कि अब तक 30 बिल्डर जीरो पीरियड पॉलिसी का हिस्सा बने हैं। लेकिन, कई बार की बैठकों और अपीलों के बाद कई बिल्डर बकाया राशि चुकाने में उदासीन बने हुए हैं। इसी वजह से प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर चेतावनी दी है।
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बिल्डर निभा नहीं रहे जिम्मेदारी
आपको बता दें कि साल 2023 के दिसंबर में पॉलिसी लागू होने के समय प्राधिकरण की 57 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं पर लगभग 7800 करोड़ रुपये का बकाया था। जीरो पीरियड के 2 साल के लाभ से यह राशि करीब 1500 करोड़ रुपये कम हो गई। इसके बाद भी कई बिल्डर अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं जिससे खरीदारों के हित प्रभावित हो रहे हैं।
बिल्डरों को अंतिम चेतावनी
यह स्थिति उन फ्लैट खरीदारों के लिए परेशान करने वाली है, जो पॉलिसी के तहत राहत की उम्मीद कर रहे थे। नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डरों को लास्ट चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द बकाया चुकाने का निर्देश दिया है। नहीं तो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसमें जीरो पीरियड लाभ की वापसी भी शामिल होगी।
