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MP News: CM मोहन यादव की पहल, एमपी में महंगे किराए से मिलेगी मुक्ति!, इन 7 शहरों में दौड़ेंगी AI बसें

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MP News: मध्य प्रदेश में 22 साल बाद सरकारी बस सेवा की बहाली की तैयारी जोरों पर है।

MP News: मध्य प्रदेश में 22 साल बाद सरकारी बस सेवा की बहाली की तैयारी जोरों पर है। सीएम डॉ. मोहन यादव की पहल पर राज्य सरकार ने ‘मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड कंपनी’ का गठन किया है। पहले चरण में इन शहरों में एआई तकनीक से लैस बसें दौड़ेंगी, जिससे यात्रियों को निजी बसों के महंगे किराए से राहत मिलेगी। पढ़िए पूरी खबर…

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सात शहरों में मिलेगी सुविधा

आपको बता दें कि प्रदेश के इन सात बड़े शहरों के लोगों के लिए यह योजना बड़ी खुशखबरी है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि बस सेवा पूरी तरह सस्ती, सुरक्षित और सुविधाजनक हो। कंपनी ने बस मार्गों का सर्वे पूरा कर लिया है और तय किया जाएगा कि किस मार्ग पर कितनी बसें चलेंगी। योजना की शुरुआत इंदौर और उज्जैन संभाग से होने की संभावना है।

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बस संचालन की जिम्मेदारी और संगठन

इस राज्य स्तरीय कंपनी के अध्यक्ष सीएम डॉ. मोहन यादव होंगे, जबकि परिवहन मंत्री और मुख्य सचिव उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। कंपनी के अधीन सात सहायक कंपनियां भी बनाई गई हैं, जो संभागीय स्तर पर बस संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगी। इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, सागर और रीवा शहर शामिल हैं। इस तरह से पूर्व की व्यवस्था को नया स्वरूप दिया गया है।

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यात्रियों को मिलेगी सस्ती और सुविधाजनक सेवा

सरकारी बसें पीपीपी (Public Private Partnership) मॉडल पर चलेंगी। सरकार केवल उन मार्गों पर बसें लगाएगी जहां निजी बसों की संख्या कम है या सेवाएं कमजोर हैं। यात्रियों के लोड का सर्वे पहले ही पूरा कर लिया गया है और पहले चरण में इन्हीं सात शहरों में संचालन शुरू होगा। सीएम डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि प्राथमिकता ऐसे इलाकों को दी गई है जहां यात्रियों की संख्या अधिक है और निजी बसों की सेवाएं महंगी व कम सुविधाजनक हैं।

AI तकनीक और आधुनिक निगरानी से बढ़ेगा भरोसा

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बसों की निगरानी एआई तकनीक से की जाएगी। हर बस में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और कमांड सेंटर से लाइव ट्रैकिंग होगी। यात्रियों को हैंडहेल्ड मशीन से टिकट दिए जाएंगे। बस संचालन एक कंपनी के तहत होगा जबकि टिकट वसूली अलग एजेंसी के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

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CM डॉ. मोहन यादव का उद्देश्य

यह कदम मध्य प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नया जीवन देने और यात्रियों को किफायती और सुरक्षित सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में सीएम डॉ. मोहन यादव की बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। राज्यवासियों को जल्द ही इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।