MP News: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन ने घोषणा की कि राज्य ईवी क्षेत्र में देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।
MP News: मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) ने घोषणा की कि राज्य इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र में देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाई, और अब इसका लक्ष्य ईवी उद्योग (EV Industry) के लिए मजबूत ढांचा तैयार कर प्रदेश को इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब (Electric Vehicle Manufacturing Hub) बनाना है। मुख्यमंत्री ने लोगों से कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में योगदान देने की अपील की, यह कहते हुए कि ईवी पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे।
इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन बोर्ड का गठन जल्द
मध्य प्रदेश में जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करेगा और ईवी से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करेगा। मध्य प्रदेश की ईवी नीति में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
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ईवी पाठ्यक्रम और मॉडल सिटी की योजना
ईवी उद्योग के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजों और आईटीआई में ईवी से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। साथ ही, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को ईवी मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य का लक्ष्य 2070 तक भारत के शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य में योगदान देना और 2030 तक दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहनों और बसों के लिए क्रमशः 40 प्रतिशत, 80 प्रतिशत, 15प्रतिशत और 40 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण का लक्ष्य हासिल करना है।
सरकार की ओर से वित्तीय प्रोत्साहन
मध्य प्रदेश सरकार ने ईवी को बढ़ावा देने के लिए कई वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा की है। छोटे, मध्यम और बड़े चार्जिंग स्टेशनों के लिए 10 लाख रुपये तक, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास के लिए 2 करोड़ रुपये, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के लिए 5 लाख रुपये तक, और दोपहिया, तिपहिया व कारों के लिए रेट्रोफिटिंग के लिए 25 हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी। विश्व ईवी दिवस पर 9 सितंबर को भोपाल में नगरीय विकास एवं आवास विभाग और मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MANIT) द्वारा ईवी कार्यशाला ‘विद्युत 25’ और इलेक्ट्रिक ऑटो एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है।
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लिथियम खनन से मिलेगी मजबूती
भारत में लिथियम खनन में हालिया प्रगति से इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा, जो मध्य प्रदेश के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा। लिथियम बैटरी का मुख्य घटक है, और भारत में खोजे गए नए लिथियम भंडार से आयात पर निर्भरता कम होगी। मध्य प्रदेश, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में पहले से मजबूत है, अब प्रतिभा, अनुकूल वातावरण और सरकारी समर्थन के साथ ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है।
