MP News: मोहन यादव कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों समेत इन लोगों को मिला बड़ा तोहफा
MP News: मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी और बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंत्रालय में अहम कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) सम्पन्न हुई। इस कैबिनेट बैठक में कई बड़े ऐलान किए गए। साथ ही मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा (CM Sugam Transport Service), शासकीय सेवकों को देय विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षण, छतरपुर में माता बम्बरबैनी प्राचीन मंदिर स्थल पवित्र क्षेत्र घोषित करने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी भी प्रदान की गई है।
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कैबिनेट बैठक से पहले सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में निर्मित और निर्माणाधीन समस्त सीएम राइज विद्यालयों का नाम अब सांदीपनि विद्यालय होगा। स्कूल की डिजाइन में भगवान श्रीकृष्ण की छवि भी शामिल की जाएगी। इसी महीने के 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से मध्यप्रदेश में इंदौर संभावना से भरा क्षेत्र है। यहां देश-विदेश की लगभग 200 कंपनियों की भागीदारी रहेगी।
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मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने प्रदेश में औद्योगिक माहौल को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संभल संभाग के केंद्र पर इन्वेस्टर समिट (Investor Summit) का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि उद्योग की दृष्टि से मध्य प्रदेश पहले शून्य था, लेकिन अब यह तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 22 साल बाद सरकार द्वारा बसों का संचालन दोबारा शुरु किया जाएगा। इन बसों को मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा नाम से राज्य में चलाया जाएगा। आइए जानते है कैबिनेट बैठक पर किन प्रस्तावों पर लगी मुहर
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मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी 2600 रुपये प्रति क्विंटल पर की जाएगी।
कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल के निर्माण हेतु केंद्र सरकार से 224 करोड़ रुपये की सहायता राशि मिली है। राशि का प्रयोग उद्योगिक क्षेत्रों में महिला हॉस्टल बनाने के लिए होगा।
सीएम राइज स्कूल का नाम बदलने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। अब इन स्कूलों को सांदीपनि स्कूल नाम से जाना जाएगा।
27 अप्रैल को इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, जिसमें तकनीकी और उद्योग विशेषज्ञ शामिल होंगे।
जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से 30 जून तक चलाया जाएगा, जिसमें नदियों और जल स्रोतों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार अब बस नहीं खरीदेगी। होल्डिंग कंपनी बनाकर पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल बसों का संचालन होगा।
14 लाख 76 हजार किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और अब तक 8 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है।
बसों के टिकट सॉफ्टवेयर के जरिए जारी किए जाएंगे, जिससे टिकट प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा।
आईटी का उपयोग कर बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे संचालन में आधुनिक तकनीकी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के तहत भत्ता दिया जाएगा, जिससे उनकी भत्तों में वृद्धि की जाएगी और कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा।
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा नाम से यह बसें चलेंगी, जो नागरिकों को बेहतर और सुविधाजनक परिवहन सेवा प्रदान करेंगी।
