MP के सीएम डॉ. मोहन यादव राज्य के कर्मचारियों के हित में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं।
MP News: मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) राज्य के कर्मचारियों के हित में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। नए साल (New Year) 2026 में प्रदेश के 15 लाख से अधिक कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को आयुष्मान योजना की तर्ज पर कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा (Cashless Healthcare Facility) देने की तैयारी सरकार ने कर ली है। इसका प्रस्ताव तैयार हो चुका है और जल्द ही इसे लागू करने की घोषणा की जा सकती है। पढ़िए पूरी खबर…
आयुष्मान जैसी कैशलेस स्वास्थ्य योजना
सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) के नेतृत्व में राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए हरियाणा और राजस्थान की तर्ज पर कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को इलाज के समय किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा। आयुष्मान योजना की तरह प्रदेश के भीतर और बाहर के निजी अस्पतालों से अनुबंध कर कर्मचारियों को इलाज की सुविधा दी जाएगी।
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प्रस्तावित योजना में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से 250 से 1000 रुपये तक मासिक अंशदान लिया जाएगा, जबकि शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी। लंबे समय से कर्मचारी संगठन कैशलेस इलाज की मांग कर रहे थे, जिसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारूप तैयार कराया है।
10 लाख रुपये तक फ्री इलाज का प्रस्ताव
योजना के तहत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारों को सामान्य बीमारियों के लिए पांच लाख रुपये तक और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 10 लाख रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने का प्रस्ताव है। इसमें ओपीडी सुविधा भी शामिल होगी, जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
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इन वर्गों को मिलेगा सीधा लाभ
इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ स्थाई, अस्थाई, संविदा कर्मचारी, शिक्षक संवर्ग, सेवानिवृत्त कर्मचारी, नगर सैनिक, कार्यभारित कर्मचारी, राज्य की स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा एवं ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार और आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा। इन सभी को मिलाकर लाभार्थियों की संख्या 15 लाख से अधिक होगी।
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कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में मजबूत कदम
सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की यह पहल राज्य के कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करेगी। सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी कर्मचारी को इलाज के अभाव में आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस योजना को जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
