Mohan Yadav: मध्य प्रदेश में साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (Artificial Intelligence- AI) के दुरुपयोग को रोकने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन और हर थाने में साइबर क्राइम डेस्क स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य स्तर पर कॉल सेंटर भी बनाया जाएगा। मंगलवार को गृह विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने इन महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) का दुरुपयोग समाज में बड़ा खतरा बन रहा है, लेकिन हमारी सरकार और पुलिस इस खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के हर थाने में साइबर क्राइम डेस्क स्थापित किया जाएगा, जिससे अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन होंगे, ताकि तेजी से मामलों का समाधान हो सके।
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सीएम यादव (CM Yadav) ने कहा कि प्रदेश में नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। संदिग्ध हुक्का बार और नाइट क्लबों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बनाने पर भी जोर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गौ-तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही वन विभाग के सहयोग से वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी ताकि वे खेतों और लोगों को नुकसान न पहुंचा सकें।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में नक्सल गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक प्रदेश से नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा कर दिया जाएगा। साथ ही, राज्य में पुलिसकर्मियों के समय पर प्रमोशन और रिटायरमेंट की दर के हिसाब से भर्ती का भी वादा किया।
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सीएम मोहन यादव ने प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया कि सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है कि प्रदेश सुरक्षित रहे। अंतर्राज्यीय गिरोहों के खिलाफ भी कड़ा अभियान चलाया जाएगा ताकि लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें।
मुख्यमंत्री (Chief Minister) के इन निर्देशों के बाद उम्मीद है कि प्रदेश में साइबर क्राइम, नशा तस्करी, गौ-तस्करी और नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगेगी और नागरिकों को एक सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा।
