Mohan Yadav: दिवाली से पहले मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav Government) को केंद्र से बड़ा तोहफा मिला है। जिसे कई परेशानियां दूर हो जाएगी। यहां तक कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल, केंद्र ने मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) को टैक्स (Tax) के रूप में 14,000 करोड़ रुपए दिए है। इस वजह से मध्य प्रदेश सरकार को इस महीने अतिरिक्त कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। आम तौर पर मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार (Centre Government) से हर महीने करीब 7,000 करोड़ रुपए मिलते है, लेकिन इस बार यह राशि बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई। जिसकी वजह से राज्य सरकार को अब कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
केंद्र ने राज्य सरकारों को दिए 1 लाख 78 हजार करोड़
केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Central Ministry of Finance) के मुताबिक केंद्र ने राज्य सरकारों को 1,78,173 करोड़ रुपए का टैक्स दिया है। जबकि आम तौर पर हर महीने 89,086.50 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इसमें अक्टूबर 2024 में मिलने वाली नियमित किश्त के अलावा एक एडवांस किश्त (Advance Installment) भी शामिल है। दरअसल, 10 अक्टूबर को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा था कि यह राशि आने वाले त्योहारों के मद्देनजर जारी की गई है। इससे राज्य पूंजीगत व्यय में तेजी ला सकेंगे। साथ ही अपने विकास और कल्याणकारी योजनाओं में खर्चों को भी पूरा कर सकेंगे। केंद्र की यह एडवांस किश्त राज्य सरकार को थोड़ी राहत देगी, जो भारी कर्ज के बोझ तले दबी है।
अब, नहीं लेना पड़ेगा कर्ज!
मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) हर महीने कर्ज लेकर काम चला रही है। हालांकि केंद्र से मिले 14 हजार करोड़ रुपए के कारण राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इससे सरकार को इस महीने एक बार और कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ने 22 अक्टूबर को 6 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी कर ली थी। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र ने ऐसे समय में केंद्रीय करों के हिस्से की एक साथ दो किस्तें प्रदान की हैं, जब सरकार को पैसे की सख्त जरूरत है। एक अतिरिक्त किस्त मिलने से इस महीने सरकार को एक बार और कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। सरकार इस राशि का उपयोग अपनी प्राथमिकता के हिसाब से करेगी।
कर्ज का ग्राफ ऊपर पहुंचा
मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार 20 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। हाल ही में उसने 5 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। मध्य प्रदेश सरकार पर करीब 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के शुरुआती 4 महीने में कोई लोन नहीं लिया था। सरकार ने एक अगस्त को इस वित्तीय वर्ष का पहला 5,000 करोड़ रुपए का लेने की औपचारिकताएं शुरू की थी। 22 अगस्त को उसने 5,000 करोड़ रुपए का दूसरा कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू की। इसके एक महीने बाद सितंबर में 5,000 करोड़ रुपए का तीसरा कर्ज और पिछले दिनों 5000 करोड़ का चौथी बार कर्ज लिया था। मध्य प्रदेश सरकार पर 31 मार्च, 2024 की स्थिति में 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपए का कर्ज था। कर्ज की राशि अब बढ़कर 4 लाख करोड़ के करीब पहुंच गई है।
