पर्वतीय जिलों में बढ़ेगा ऋण-जमा अनुपात
Uttarakhand News: उत्तराखंड में अब बैंकों से ऋण (Loan) लेना और भी आसान होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने राज्य में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बैंकों को ऋण प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि शुक्रवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की विशेष बैठक में उन्होंने पर्वतीय जिलों में ऋण-जमा अनुपात (Credit-Deposit Ratio) बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक ले जाने पर जोर दिया। पढ़िए पूरी खबर…
पर्वतीय जिलों पर रहेगा विशेष फोकस
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी और बागेश्वर जैसे पर्वतीय जिलों में ऋण-जमा अनुपात को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों को एक ही स्थान पर एक ही दिन में मिले, इसके लिए अक्टूबर माह में सभी जिलों में व्यापक स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में सभी विभाग और बैंक मिलकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उन्हें योजनाओं से लाभान्वित करेंगे।
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सुरक्षा बीमा और मुद्रा योजना में बेहतर प्रदर्शन
बैठक में कहा गया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत राज्य में प्रति लाख की आबादी पर 48 हजार लोगों को बीमा कवर मिला है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक (40 हजार) है। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में भी उत्तराखंड का प्रदर्शन बेहतर रहा है। यहां प्रति लाभार्थी औसतन ₹93,900 का ऋण वितरित किया गया, जो कि राष्ट्रीय औसत ₹62,686 से कहीं अधिक है।
जन-धन खातों में उत्तराखंड सबसे आगे
प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत अब तक उत्तराखंड में 39 लाख बैंक खाते खोले जा चुके हैं। यह आंकड़ा पर्वतीय राज्यों में सर्वाधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में अग्रिमों में 10.26 प्रतिशत और जमा में 9.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
राज्य सरकार की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में निरंतर प्रगति दर्ज की गई है। इन योजनाओं के जरिए कई लोगों को स्वरोजगार का अवसर मिला है।
राज्य में अब तक 6,10,636 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का लाभ मिला है, जिनमें 67 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं। वहीं, राज्य में 70.23 प्रतिशत स्वयं सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज हो चुका है। विगत तीन वर्षों में इन समूहों की संख्या में 21 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।
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उच्चस्तरीय अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव दिलीप जावलकर, नितेश कुमार झा, राधिका झा, श्रीधर बाबू अद्दांकी, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक अरविंद कुमार, एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक देवाशीष मिश्रा सहित विभिन्न विभागों और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
