Jharkhand News: राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आई है।
Jharkhand News: राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन (Former Chief Minister Champai Soren) को RIMS-2 परियोजना के ज़मीन विवाद (Land Dispute) को लेकर प्रशासन ने रविवार सुबह उनके सरकारी आवास में नजरबंद कर दिया। सदर डीएसपी की टीम ने उन्हें रांची स्थित उनके सरकारी आवास पर ही रोक दिया। पढ़िए पूरी खबर…
‘मुझे घर से बाहर नहीं जाना है’: चंपाई सोरेन
अपने आवास में नजरबंदी के दौरान चंपाई सोरेन (Champai Soren) ने कहा, ‘जब डीएसपी साहब आए और कहा कि आज आपको कहीं नहीं जाना है, तो मैंने समझ लिया कि मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। मैंने भी साफ कहा कि अगर प्रशासन और सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है, तो मैं उसे तोड़ूंगा नहीं।’
डीएसपी केवी रमण ने कहा कि यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को सहयोग करने का आग्रह किया गया है और फिलहाल वे घर पर ही रहेंगे। चंपाई सोरेन लंबे समय से RIMS-2 परियोजना और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर विरोध कर रहे हैं।
यह है मुख्य वजह
रांची में आदिवासी समाज के लोगों ने हल जोतो अभियान शुरू किया है। इसे सफल बनाने के लिए आदिवासी समाज के लोगों को रविवार के दिन रांची पहुंचना था। यहां रिम्स-2 की विवादित जमीन पर चंपई सोरेन हल चलाने वाले थे, लेकिन सरकार ने पहले से ही इस विरोध प्रदर्शन को रोकने तैयारी कर रखी थी। चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट करने के साथ ही उनके बेटे को हिरासत में लिया गया है और रांची पहुंच रहे आंदोलनकारियों को बैरिकेडिंग कर बाहर ही रोक दिया गया है।
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राजनीतिक गलियारे में हलचल
पूर्व मुख्यमंत्री को नजरबंद किए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। चंपाई सोरेन (Champai Soren) के समर्थकों का कहना है कि यह कदम उनके लोकतांत्रिक विरोध को दबाने की कोशिश है। वहीं, प्रशासन इसे कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देने का निर्णय बता रहा है। इससे यह साफ है कि RIMS-2 को लेकर विवाद सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ चुका है।
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इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
जिला प्रशासन ने नगड़ी में तनाव को देखते हुए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स (RAF), और महिला पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रदर्शन स्थल के आसपास 3 लेयर की बैरिकेड्स लगाए गए हैं, और किसी भी तरह की सभा या हल चलाने की गतिविधि को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि यह कदम संभावित अशांति को रोकने के लिए जरूरी था, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन के लिए जुटने वाले थे। प्रशासन ने कहा कि नगड़ी इलाके के प्रस्तावित जमीन के 200 मीटर की परिधि में बीएनएस की धारा -163 (धारा 144) लागू रहेगी।
