पांच जिलों में खुलेंगे एनडीपीएस थाने
Jharkhand News: झारखंड सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध खेती (Illegal Cultivation) पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के नेतृत्व वाली सरकार ने रांची, हजारीबाग, चतरा, जमशेदपुर और खूंटी जिलों में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) थाने स्थापित करने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव को हेमंत कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। यह कदम राज्य में नशे के कारोबार के खिलाफ सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए विशेष थाने
आपको बता दें कि इन पांच जिलों में एनडीपीएस थानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध अफीम की खेती को पूरी तरह रोकना है। ये जिले विशेष रूप से चुने गए हैं, क्योंकि यहां अफीम की खेती से संबंधित मामले सबसे अधिक सामने आए हैं। इन थानों के गठन से न केवल नशीले पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसी जाएगी, बल्कि अवैध खेती के खिलाफ भी त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
पुलिस मुख्यालय का सक्रिय रुख
पुलिस मुख्यालय ने इस दिशा में तेजी दिखाते हुए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। आईजी मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इन थानों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। संबंधित जिलों के अधिकारियों को अधिसूचना की प्रति भेजी गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर तत्काल कार्रवाई शुरू की जा सके। यह कदम प्रशासनिक दक्षता और समन्वय का बेहतरीन उदाहरण है।
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हेमंत सरकार की सख्त नीति
सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के नेतृत्व में झारखंड सरकार ने मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इस दिशा में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चतरा में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में भी इस मुद्दे पर गहन चर्चा की गई थी। सरकार का यह प्रयास नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
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कैबिनेट की मंजूरी और भविष्य की योजना
गत 24 सितंबर को झारखंड कैबिनेट (Jharkhand Cabinet) ने इन विशेष थानों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस मंजूरी के बाद से ही सरकार और पुलिस प्रशासन ने इस दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है। इन थानों के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध खेती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को और प्रभावी बनाया जाएगा। झारखंड सरकार का यह कदम न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि पूरे राज्य में नशे के खिलाफ एक सशक्त संदेश देता है।
