Jaypee Group के 7 हजार फ्लैट बायर्स के लिए गुड न्यूज, पढ़िए पूरी खबर
Jaypee Group: जेपी ग्रुप (Jaypee Group) के 7 हजार फ्लैट खरीदारों के लिए अच्छी और राहत देने वाली खबर है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) के फंसे लगभग सात हजार से ज्यादा फ्लैट खरीदारों को फ्लैट मिलने का रास्ता अब जाकर साफ हो गया है। यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) की बोर्ड बैठक में हाईकोर्ट के फैसले को मंजूर कर अगले 3 महीने में फ्लैट बनाकर तैयार करने के लिए एजेंसी के चयन पर मुहर लगा दी गई। खरीदारों पर कोई भी ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं डाला जाए और समय पर फ्लैट तैयार होंगे।
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आपको बता दें कि साल 2009-10 में जेएएल (JAL) की सहायक कंपनी जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स सिटी के विकास के लिए विशेष विकास क्षेत्र (SDZ) योजना के तहत 1000 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई थी। इस परियोजना में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भी शामिल है, जिसमें पिछले साल मोटोजीपी बाइक रेस (MotoGP Bike Race) का आयोजन हुआ था। इसके साथ ही 7 हजार से ज्यादा घर खरीदारों से जुड़ी 14 आवासीय परियोजनाएं भी शामिल हैं। कोर्ट ने इस मामले में यमुना प्राधिकरण के बकाया का भुगतान न करने की वजह से जमीन आवंटन रद्द करने के फैसले को सही मानते हुए प्राधिकरण को खरीदारों के फ्लैट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए यीडा अपनी कार्ययोजना तैयार कर रहा है। प्राधिकरण ने इसका प्रस्ताव भी बोर्ड में रखा था, जिसका अनुमोदन हो गया।
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अब प्राधिकरण अगले तीन माह में आरएफपी निकालकर फ्लैट बनाने के लिए एजेंसी का चयन करेगा। खरीदरों को उसी हिसाब के फ्लैट सौंपे जाएंगे, जैसा उनसे जेपी एसोसिएट ने वादा किया था। इन परियोजनाओं के 7 हजार से ज्यादा खरीदारों में से लगभग 1800 अपनी रकम वापस ले चुके हैं। बिल्डर ने शेष खरीदारों से 95 प्रतिशत रकम वसूल कर ली है।
स्पोर्ट्स सिटी की स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई
इस बैठक में स्पोर्ट्स सिटी (Sports City) की स्टेटस की रिपोर्ट भी पेश की गई। पिछले दिनों सीबीआई की ओर से की गई एफआईआर व जांच से जुड़े तथ्यों से बोर्ड को अवगत कराया गया। इस मामले में हाईकोर्ट ने ईडी और नोएडा प्राधिकरण को भी जांच के आदेश दिए हैं।
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फ्लैटों की रजिस्ट्री में तेजी लाने का निर्देश
बता दें कि नोएडा प्राधिकरण की शुक्रवार को बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में अमिताभकांत समिति से जुड़ी लिगेसी स्टाल्ड एस्टेट प्रोजेक्टस की स्टेटस रिपोर्ट रखी गई। बैठक में चेयरमैन ने निर्देश दिया कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को जल्दी से आगे बढ़ाया जाए। कुल 3620 फ्लैट की रजिस्ट्री होनी है, जिसमें से अब तक 2726 फ्लैट की रजिस्ट्री हो गई है। ऐसे में बचे लगभग एक हजार फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया की रफ्तार बढ़ेगी। बोर्ड बैठक में 25 प्रस्ताव रखे गए। बोर्ड बैठक में एनजीटी के आदेश से जुड़ी 11 बिल्डर परियोजनाओं को जीरो पीरियड का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें से प्राधिकरण 4 परियोजनाओं को फायदा दे चुका है।
