House Rent: किराए पर फ्लैट देने वाले मकान मालिकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है।
House Rent: किराए पर फ्लैट देने वाले मकान मालिकों (Homeowners) के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मकान मालिक और किराएदारों (Tenants) के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बीच सरकार (Government) का एक बड़े फैसले ने मकान मालिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें कि देशभर में कई लोग अपने-अपने घरों से निकलकर बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। कोई पढ़ाई तो कोई काम की तलाश में। ऐसे में ज्यादातर लोग किराए के मकानों में ही रहते हैं। लेकिन अब सरकार के नए नियम के मुताबिक मकान मालिक घर (Home) आसानी से किराए पर नहीं दे पाएंगे। पढ़िए पूरी खबर…
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मकान मालिकों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। इस कदम की वजह से ही हाउस होल्डर्स मुश्किल में आ गए हैं। बता दें कि मकान मालिक टैक्स (Home Owner Tax) को लेकर काफी झोल करते थे। टैक्स बचाने के लिए रेंट एग्रीमेंट तक साइन नहीं कराए जाते थे। जो सरकार के लिए नुकसान का सौदा साबित हो रहा था।
ऐसे बढ़ेगी मकान मालिक की मुश्किल
इस बार बजट में ही सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया था। इसके तहत मकान मालिक आसानी से अपना टैक्स नहीं बचा पाएंगे। मकान मालिकों को किराए के घर से ली गई राशि पर भी टैक्स चुकाना होगा। मकान मालिकों को अपने मकान से हो रही आय को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तौर पर दिखाना होगा।
क्या है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी?
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी (Income From Property) से मतलब है किसी भी शख्स को अपनी घर से हुई कमाई पर टैक्स यानी कर चुकाना होगा। आमतौर पर लोग रेंट तो ज्यादा वसूलते थे, लेकिन उसे टैक्स रिबेट के चलते 1 लाख से कम ही बताते थे। लेकिन अब मकान मालिक सरकार ने नए निमय के चलते ऐसा नहीं कर पाएंगे। इससे बड़ी संख्या में सरकार को तो फायदा होगा। लेकिन मकान मालिकों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
कब से लागू होगा नियम?
इस नियम को सरकार ने लागू कर दिया है। यानी आगामी वित्तीय वर्ष 2024-2025 में जब टैक्स रिटर्न की बारी आएगी तो मकान मालिकों को इसमें नए नियम के मुताबिक ही अपना टैक्स दिखाना होगा। नहीं दिखाने पर उन्हें मोटी पैनल्टी भी लग सकती है।
मकान मालिकों को मिलेगी ये राहत
सरकार की ओर से लाए गए नए नियम के अनुसार मकान मालिकों (Homeowners) को जहां अपने घर से होने वाली आय को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के तौर पर दिखाना होगा। वहीं सरकार ऐसे मकान मालिकों को टैक्स में कुछ राहत भी देगी। इसमें कमाई का 30 प्रतिशत तक टैक्स बचाने का मौका मिल सकता है।
इन नए नियमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मकान मालिक टैक्स कानूनों का पालन करें और सरकारी खजाने में पूरा राजस्व आए। इससे न केवल सरकार को फायदा होगा, बल्कि टैक्स चोरी की घटनाएं भी कम होंगी।
मकान मालिकों (Homeowners) को अब और सतर्क रहना होगा क्योंकि नए नियमों के तहत टैक्स चुकाने और प्रॉपर्टी से होने वाली आय को सही से घोषित करना अनिवार्य हो गया है। हालांकि, सरकार ने टैक्स में कुछ छूट भी दी है, जिससे मकान मालिकों को आंशिक राहत मिल सके।
