Home Loan लेने वालों को मोदी सरकार की तरफ से मिल रही है सब्सिडी, पढ़िए पूरी खबर
Home Loan: अगर आप भी अपने सपनों का घर बनाने के लिए होम लोन लेने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) को अपने पहले कार्यकाल में ही लॉन्च कर दिया था लेकिन इसके दूसरे चरण को मंजूरी इस साल अगस्त में मिली है। इस योजना में शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से मदद मिलती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएमएवाई-यू के तहत 1.18 करोड़ आवासों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 85.5 लाख से ज्यादा आवास पूरे कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं और शेष आवास निर्माणाधीन हैं। वहीं, पीएमएवाई-यू 2.0 योजना (PMAY-U 2.0 Scheme) के तहत ₹2.30 लाख करोड़ की सरकारी सहायता दी जाएगी।
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जान लीजिए क्या है पात्रता
पीएमएवाई-यू 2.0 योजना (PMAY-U 2.0 Scheme) का लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के अन्दर आते हैं। साथ ही यह भी जरूरी है कि लाभार्थी के पास देश में कहीं भी अपना कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र होंगे।
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क्या होता है ईडब्ल्यूएस
आपको बता दें कि जिस परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक हो वो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आते हैं। वहीं, ₹3 लाख से ₹6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को एलआईजी और ₹6 लाख से ₹9 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को एमआईजी के रूप में कैटेगरी में रखा गया है।
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चार तरह से लागू
पीएमएवाई-यू 2.0 का कार्यान्वयन लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) के साथ ही भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराये के आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के तहत किया जाता है।
क्या है बीएलसी और एएचपी
बीएलसी के माध्यम से ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित व्यक्तिगत पात्र परिवारों को उनकी जमीन पर नए घर बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। एएचपी के तहत किफायती आवासों का निर्माण सार्वजनिक/प्राइवेट संस्थाओं द्वारा किया जाएगा और ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर आवंटन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। एआरएच में शहरी प्रवासियों कामकाजी महिलाओं/औद्योगिक श्रमिकों/शहरी प्रवासियों/बेघर/निराश्रित/छात्रों और दूसरे हितधारकों के लाभार्थियों के लिए पर्याप्त किराये के आवासों को तैयार किया जाएगा।
ब्याज सब्सिडी योजना को भी जानिए
आपको बता दें कि ब्याज सब्सिडी योजना में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी परिवारों के लिए होम लोन पर सब्सिडी मिलती है। ₹35 लाख तक की कीमत वाले घर के लिए ₹25 लाख तक का होम लोन लेने वाले लाभार्थी को खास तरह की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे लाभार्थी 12 साल की अवधि तक के पहले 8 लाख रुपये के लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। पात्र लाभार्थियों को 5-वार्षिक किश्तों में पुश बटन के जरिए ₹1.80 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। बता दें कि लाभार्थी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु चारों घटकों में से अपनी पात्रता और पसंद के अनुसार एक घटक का चुनाव कर सकते हैं।
