Haryana News: Nayab Singh Saini ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता राशि वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की सातवीं किस्त भी जारी की। योजना के तहत लाखों महिलाओं के खातों में सीधे राशि भेजी गई, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में सरकार की कोशिश को और बल मिला है।
9 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिला लाभ
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9 लाख 76 हजार लाभार्थी महिलाओं के खातों में करीब 205 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। हरियाणा सरकार इस योजना के जरिए महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है।
सरकार पहले ही इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की सहायता देने की घोषणा कर चुकी है। योजना का लाभ विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं को दिया जा रहा है। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय और निवास से जुड़ी शर्तें तय की गई हैं।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन और छात्रवृत्ति भी जारी
मुख्यमंत्री ने बताया कि 18 सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के तहत 35 लाख 62 हजार लाभार्थियों के खातों में 1146 करोड़ 73 लाख रुपये की राशि भेजी गई। इसके अलावा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से जोड़ दिया गया है। इसके तहत 64 हजार 923 विद्यार्थियों को 100 करोड़ 45 लाख रुपये की छात्रवृत्ति राशि दी गई।
दयालु योजना और गैस सब्सिडी का भी लाभ
सरकार ने दयालु योजना के तहत 5677 परिवारों के खातों में 215 करोड़ 29 लाख रुपये की राशि भेजी। वहीं, 11 लाख 23 हजार महिलाओं को गैस सिलेंडर सब्सिडी के रूप में 38 करोड़ 54 लाख रुपये दिए गए। सरकार का कहना है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए यह योजनाएं लगातार चलाई जा रही हैं।
किसानों को भी मिली राहत
कार्यक्रम में किसानों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गईं। खरीफ 2025 फसल नुकसान के लिए 1 लाख 50 हजार 583 किसानों के खातों में 370 करोड़ 52 लाख रुपये की मुआवजा राशि भेजी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछले 11 वर्षों में किसानों को 9 हजार 888 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम दिया जा चुका है।
भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूलगोभी उत्पादक 5296 किसानों को 38 करोड़ 88 लाख रुपये दिए गए। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए जे-फार्म को व्हाट्सएप के जरिए सीधे भेजने के लिए नया ऐप भी शुरू किया है।
डिजिटल सेवाओं पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम की शुरुआत भी की। सरकार का कहना है कि इससे समय की बचत होगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। इसके अलावा राज्य में अब तक 82 लाख 55 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है और किसानों को 16 हजार 481 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है।
