Greater Noida West के 1500 मकानों और दुकानों पर होगा बुलडोजर एक्शन, जानिए क्या है कारण
Greater Noida West: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों के लिए यह खबर बिलकुल भी अच्छी नहीं है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट (Greater Noida West) के 1500 मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलेगा। यह कार्रवाही ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-4 शाहबेरी गांव के पास होगी। 1500 मकानों और दुकानों को तोड़ा जाएगा। बता दें कि क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद (Crossing Republik Ghaziabad) तक एलिवेटेड रोड बननी है, जिसके लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। एलिवेटेड रोड (Elevated Road) बनाने के लिए 1500 मकानों और दुकानों को चिन्हित किया गया है। शाहबेरी से क्रॉसिंग रिपब्लिक (Crossing Republik) की तरफ जाने वाली सड़क पतली होने और ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होने के कारण यहां काफी लंबा जाम लग जाता है। शाम के समय तो हर दिन यहां के लोग जाम का सामना करते हैं। ऐसे में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने एलिवेटेड रोड बनाने का निर्णय लिया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी (Greater Noida Authority) की टीम ने शनिवार और रविवार को इस रूट का सर्वे कर कई मकानों और दुकानों को चिह्नित किया।
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शाहबेरी गांव के पास से क्रॉसिंग रिपब्लिक (Crossing Republik) गाजियाबाद तक एलिवेटेड रोड बनाने जाने से गांव के लगभग 2000 से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। अथॉरिटी टीम के सर्वे में यह बात सामने आई है कि पूरे इलाके के लगभग 10 हजार लोग प्रभावित होंगे। एलिवेटेड रोड बनने से जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। जिन लोगों के मकान और दुकानें तोड़ी जाएंगी उन्हें अथॉरिटी की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी मौजूदा मार्केट रेट के आधार पर मुआवजा देने पर विचार कर रहे हैं। जल्द ही मुआवजे की तस्वीर साफ होगी।
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आपको बता दें कि बीते दिनों सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम ने फील्ड इंस्पेक्शन और स्टडी करने के बाद डीपीआर तैयार किया था। सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को सौंपी थी। शाहबेरी गांव के पास एलिवेटेड रोड के 2 डिजाइन रिपोर्ट में सुझाए गए थे। पहले डिजाइन में 800 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा, जबकि दूसरे डिज़ाइन में 16 मीटर चौड़ा और 800 मीटर लंबा एलिवेटेड रोड (Elevated Road) बनाने का सुझाव दिया था। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 16 मीटर चौड़ा फ्लाईओवर को मंजूरी दी है। अभी अथॉरिटी बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें इस प्रस्ताव को शासन को भेजा जाएगा।
