Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के 7 घर खरीदारों को मिली बड़ी राहत
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के 7 हज़ार फ्लैट खरीदारों के लिए खुश कर देने वाली खबर है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) के 7 हजार घर खरीदारों को उनके फ्लैट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड (Jaypee Associates Limited) के 7 हजार से भी ज्यादा खरीदारों को अब बहुत ही जल्द फ्लैट मिल जाएगा। प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार की अध्यक्षता में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश पर गठित समिति को यूपी सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) के अधिकारी ने जानकारी दी कि अगले सप्ताह समिति की पहली बैठक होगी। इसके बाद प्राधिकरण की तरफ से जेपी एसोसिएट्स के प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) जारी होगी।
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घर खरीदारों पर कोई भी आर्थिक बोझ नहीं आएगा। पूरी परियोजना तय ले-आउट प्लान के मुताबिक ही तैयार होगी। साल 2009-10 में जेएएल की सहायक कंपनी जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स सिटी तैयार करने के लिए विशेष विकास क्षेत्र (एसडीजेड) योजना के तहत 1000 हेक्टेयर भूमि आवंटित हुई थी। इस परियोजना में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भी शामिल है, जिसमें पिछले साल मोटोजीपी बाइक रेस भी हुई थी। साथ ही 7 हजार से ज्यादा फ्लैट खरीदारों से जुड़ी 10 आवासीय परियोजनाएं भी शामिल हैं।
हाईकोर्ट ने इस मामले में यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) के बकाया जमा न करने के कारण जमीन आवंटन (Land Allotment) कैंसिल करने के फैसले को सही माना था। हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को खरीदारों के फ्लैट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। यमुना प्राधिकरण ने अब अपनी कार्ययोजना तैयार कर ली है। खरीदारों को उसी हिसाब के फ्लैट दिए जाएंगे, जैसा उनसे जेपी एसोसिएट ने वादा किया था। जेपी की 10 परियोजनाओं के 7 हजार से ज्यादा खरीदारों में से लगभग 1800 खरीदार बिल्डर से पूर्व में ही अपनी रकम वापस ले चुके हैं। साथ ही, बिल्डर ने भी बाकी खरीदारों से अधिकतम 95 प्रतिशत रकम वसूल कर ली है।
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समिति में कई अधिकारी शामिल
इस मामले में गठित समिति में प्रमुख सचिव, आवास और औद्योगिक विकास आलोक कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही यूपी रेरा के चेयरमैन, यीडा के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, प्रमुख सचिव की तरफ से नामित प्रतिनिधि और फ्लैट खरीदारों का प्रतिनिधि शामिल है। समिति में शामिल होने वाले खरीदारों के अधिकृत प्रतिनिधि से निर्माण पर समय-समय पर रिपोर्ट ली जाएगी।
विकसित होंगी ये सुविधाएं
बिल्डर को यह प्लॉट एसडीजेड के तहत आवंटित किया गया था, इनमें विभिन्न प्रकार की स्पोर्ट्स गतिविधियां विकसित की जानी थी। प्राधिकरण इस परियोजना में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हेल्थ सेंटर, हॉकी स्टेडियम, स्पोर्ट एकेडमी, फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, बासकेटबॉल कोर्ट, बॉक्सिंग, स्टेडियम, रेसलिंग, आर्चेरी इत्यादि खेलकूद की सुविधाएं भी विकसित कराएगा।
यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह के मुताबिक सरकार ने जेपी एसोसिएट के फंसे खरीदारों को लाभ देने के लिए गठित समिति को मंजूरी दे दी है। अगले सप्ताह समिति बैठक कर निर्माण कार्य शुरू करने समेत दूसरे फैसले लेगी। शासन से इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो गया है।
