उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा में बिल्डर और बायर्स के होने वाले विवादों को खत्म कराने के लिए ग्रेनो अथॉरिटी (Greno Authority) ने बड़ा फैसला लिया है। ग्रेनो अथॉरिटी ने 9 सदस्यों की समिति का गठन किया है। गठित की गई समिति नवंबर से लेकर जनवरी तक अलग-अलग तारीखों पर बिल्डर-एओए (Builder-AOA) के साथ बैठक करेगी और उनके मसलों का हल निकालने की कोशिश करेगी। 21 नवंबर, 12 दिसंबर और 3 जनवरी को अथॉरिटी कार्यालय में समिति की मीटिंग रखी गई है।
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ग्रेनो की बिल्डर सोसाइटियों में बड़ी आबादी रहती है। वहीं, हजारों की संख्या में लोगों को अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं। अलग-अलग मसलों को लेकर बिल्डर बायर में विवाद चलते रहते हैं। बताया जा रहा है कि बिल्डर या एओए की तरफ से फ्लैट बायर्स को ट्रांसफर मेमोरंडम के लिए एनओसी जारी न करने, सोसाइटी में एओए का गठन, सोसायटी का आईएफएमएस फंड (IFMS Fund) का हस्तांतरण (Transfer) जैसे अन्य कई विवादित को हल कराने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। जानकारी के मुताबिक, ग्रेनो अथॉरिटी एरिया में करीब 200 से ज्यादा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हैं जिनमें आय दिन विवाद होते रहते हैं।
नौ सदस्यीय समिति का गठन
विवाद बढ़ने पर प्राधिकरण तक शिकायतें पहुंचने लगती है लेकिन निस्तारण होने वाले मामलों की संख्या बहुत कम है। इसी को देखते हुए ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने एसीईओ की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति का गठन किया है। तीनों ही ताकीखों पर दोपहर बाद तीन बजे से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चौथे फ्लोर पर स्थित बोर्ड रूम में यह बैठक होगी। फ्लैट बायर्स व निवासियों से प्राप्त शिकायतों को इस समिति के सामने रखा जाएगा और उनका निस्तारण किया जाएगा। प्राधिकरण की तरफ से बैठक की सूचना फ्लैट बायर्स को भी भेजी जाएगी।
बिल्डर असोसिएशन का तर्क
क्रेडाई वेस्टर्न यूपी के सचिव दिनेश गुप्ता ने बताया कि पिछले काफी दिन से ऐसी समिति के गठन की मांग क्रेडाई वेस्टर्न यूपी की ओर से की जा रही थी, जिसमें अथॉरिटी के सामने दोनों पक्षों की स्पष्ट बात हो और विवाद का हल निकल सके। इसी के चलते सोमवार को भी अथॉरिटी अधिकारियों से इसके लिए मुलाकात की गई थी। बिल्डर चाहते हैं कि बायर्स के जो वाजिब मसले हैं उनका निस्तारण किया जाना चाहिए। जो बेवजह के बिल्डरों पर आरोप प्रत्यारोप कई बायर्स ग्रुप की ओर से लगाए जाते हैं उनके विवाद भी खत्म होने चाहिए। अथॉरिटी की निगरानी में होने वाली इस मीटिंग में जो भी फैसले लिए जाएंगे, बिल्डरों की ओर से उस कमिटमेंट को निर्धारित समय में पूरा करने का प्रयास रहेगा।
