उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Noida News: रहने के लिए घर हो..ताकि परिवार और बच्चों के साथ आराम की जिंदगी गुजारी जा सके। नोएडा-ग्रेटर नोएडा के हजारों फ्लैट बायर्स इसी उम्मीद के साथ फ्लैट बुक करवाते हैं। बिल्डर उन्हें सब्जबाग दिखाते हैं और उनसे फ्लैट की मुंहमांगी कीमत वसूल लेते हैं। और इसके बाद शुरू होता है लुकाछिपी का खेल।
कुछ ऐसा ही हुआ है नोएडा ग्रेटर नोएडा (Noida Greater Noida) के 25 हजार के फ्लैट बायर्स के साथ। इन फ्लैट बायर्स (Flat Buyers) को उम्मीद थी कि इस दीवाली से पहले उनको घर मिल जाएगा, लेकिन धरना प्रदर्शन, सरकारी कार्यालयों के चक्कर व मुख्यमंत्री से गुहार लगाने के बाद लोगों को उम्मीद पूरी नहीं हो सकी।
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घर की चाह में हजारों लोगों ने 10 से 15 साल पहले गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) में बिल्डरों के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराया था। बिल्डरों ने खरीदारों से 2 से 3 साल में फ्लैट पर कब्जा देने का वादा भी किया था। जो अब पूरा नहीं हो सकता है।
क्या आ रही दिक्कत?
बिल्डरों को संबंधित प्राधिकरण (Authority) के द्वारा जमीन का आवंटन किया जाता है। फ्लैट का निर्माण पूरा होने व प्राधिकरण का बकाया जमा कराने के बाद बिल्डरों को प्राधिकरण से अधिभोग प्रमाणपत्र (OC) और पूर्णता प्रमाणपत्र (Completion Certificate) लेना जरूरी होता है। नियम के अनुसार बिना ओसी व सीसी के बिना बिल्डर फ्लैट पर कब्जा नहीं दे सकते हैं और फ्लैट की रजिस्ट्री भी नहीं होती है। नियमों से अलग बिल्डरों ने 50 हजार से अधिक फ्लैट पर कब्जा दे दिया था, लेकिन अभी भी रजिस्ट्री का मामला फंसा हुआ है।
सीएम योगी तक पहुंच चुका है मामला
फ्लैट न मिलने व रजिस्ट्री का मामला प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) तक पहुंच चुका है। बता दें कि नोएडा के दौरे के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया था कि विवाद का समाधान कर जल्द ही रजिस्ट्री कराएं।
कुछ सप्ताह पहले भी लखनऊ में हुई बैठक में सीएम योगी ने दोबारा भी आदेश दिए थे। जहां अधिकारियों के द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयास के बाद करीब 15 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री संभव हो पाई है। लगभग 25 हजार फ्लैट की रजिस्ट्री अभी भी बची हुई है। जिस पर कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है।
बिल्डर नहीं दे रहे नोटिस का जवाब
आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के आदेश के बाद निबंधन विभाग (Registration Department) के द्वारा फ्लैटों की रजिस्ट्री कराने के लिए बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया था। लेकिन नोटिस जारी हुए लगभग 3 माह का समय हो चुका है। हालत यह है कि अधिकतर बिल्डरों ने नोटिस का जवाब देना ही सही नहीं समझा है।
