Noida Authority ने फ्लैट खरीदारों को दिया दिवाली का तोहफा
Noida Authority: नोएडा प्राधिकरण से फ्लैट खरीदने वाले लोगों को दिवाली का तोहफा मिल गया है। आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) की बोर्ड बैठक (Board Meeting) में कई अहम फैसले लिए गए हैं। प्राधिकरण के चेयरमैन और प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला 10 साल से अपने घर के लिए यहां वहां के चक्कर लगा रहे 2200 बायर्स को राहत पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। अथॉरिटी ने कई साल से लटके सनवर्ल्ड रेजिडेसी के 2 प्रॉजेक्टों को पूरा करने के लिए शासन के निर्देश पर दो को डिवेलपर को मंजूरी दे दी है।
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सनवर्ल्ड रेजिडेसी (Sunworld Residency) की सेक्टर-186 में मौजूद प्रॉजेक्ट को पूरा करने के लिए निंबस प्रॉजेक्ट लिमिटेड को को-डिवेलपर और सेक्टर-115 की अधूरी परियोजना को पूरा करने के लिए थीम काउंटी प्राइवेट लिमिटेड को को-डिवेलपर बनाने को मंजूरी मिल गई है। इन दोनों प्रॉजेक्ट में 2 हजार से ज्यादा फ्लैट बायर्स हैं, जिनको अब घर मिलने की आस जग गई है।
आपको बता दें कि सनवर्ल्ड के इन दोनों प्रॉजेक्ट को नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बकाया न जमा करने के कारण सील कर दिया गया था। बोर्ड बैठक में बायर्स के हितों की रक्षा के लिए बड़े फैसलों के साथ नए नियमों को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत अब रजिस्ट्री के लिए फ्लैट बायर्स को बिल्डर के दफ्तर नहीं दौड़ना पड़ेगा। यह नई व्यवस्था ग्रुप हाउसिंग के नए आवंटनों पर लागू होगी।
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प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रेरा अधिनियम 2016 के सेक्शन- 13 के तहत एक महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। नए नियम के मुताबिक, जब फ्लैट खरीदार (Flat Buyer) बिल्डर को फ्लैट की कुल कीमत 10 प्रतिशत भुगतान करेगा, तब बिल्डर को संपत्ति के मूल्य के अनुसार स्टांप ड्यूटी का भुगतान करते हुए एग्रीमेट-टु-सेल या बिल्डर बायर्स एग्रीमेट को उप निबंधक कार्यालय में रजिस्टर्ड कराना होगा। मुख्य सचिव ने बोर्ड बैठक में दादरी-नोएडा- गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (डीएनजीआईआर) यानी – न्यू नोएडा में जल्द जमीन अधिग्रहण शुरू करने के – निर्देश भी बोर्ड बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा को दिए गए। बोर्ड बैठक में ग्रेटर नोएडा के एसीईओ रवि कुमार एनजी, यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण – के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह समेत कई वरिष्ठ – अधिकारी मौजूद थे। इसमें नोएडा प्राधिकरण की – तरफ से आवंटित जमीन का बकाया न चुकाने वाले सरकारी विभागों, बैंकों और पेट्रोल पंपों पर सख्ती – बरतने का निर्देश देते हुए मुख्यसचिव ने कहा कि इनको अंतिम नोटिस जारी कर सीलिंग की कार्रवाई की जाए।
