Delhi: दिल्ली में पुरानी गाड़ी रखने वाले ये खबर जरूर पढ़ लीजिए
Delhi News: अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और आपके पास पुरानी गाड़ी है तो जरा सावधान हो जाइए। दिल्ली में पुरानी गाड़ी रखने वाले लोगों की अब जेब कटने वाली है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की पुरानी गाड़ी रखना जल्द ही महंगा पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने अपनी ड्राफ्ट EV पॉलिसी (EV Policy) में ऐसी गाड़ियों पर ग्रीन लेवी (Green Levy) लगाने का प्रस्ताव दिया है। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इंसेंटिव (Incentives) दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब दिल्ली में पुरानी गाड़ी महंगी पडे़गी। दिल्ली में पेट्रोल,डीजल की पुरानी गाड़ी रखना महंगा पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ने ड्राफ्ट EV पॉलिसी (EV Policy) में बड़ा बदलाव कर दिया है। पेट्रोल, डीजल की पुरानी गाड़ी पर ग्रीन लेवी का प्रस्ताव रखा गया है। इस लेवी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों (Electric Vehicles) को इंसेंटिव दिया जाएगा।
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जानिए क्या है ग्रीन लेवी
प्रस्ताव में ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पर हर साल 7500 रुपए लेवी लगाने की सिफारिश की गई है। वहीं, 2-व्हीलर्स पर 2000 रुपए सालाना की दर से ग्रीन लेवी लगाने की सिफारिश की गई है। वहीं दूसरी गाड़ियों पर सालाना 5000 रुपए ग्रीन लेवी लगाने का प्रस्ताव है। ग्रीन लेवी जिसे प्रदूषण कर और पर्यावरण कर भी कहा जाता है। वास्तव में एक उत्पाद शुल्क है, जिन्हें सरकार उन वस्तुओं पर कर लगाकर एकत्रित करती है, जिससे तेजी से प्रदूषण फैलता है। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को अधिक प्रदूषण फैलाने वाले साधनों के प्रयोग के लिए हतोत्साहित करना है, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे प्राप्त धन को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को कम करने वाले कार्यों के लिए किया जाता है।
ईवी जैसी छूट अब हाइब्रिड गाड़ियों को भी
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 (EV Policy 2.0) के ड्राफ्ट में यह प्रस्ताव दिया गया है कि हाइब्रिड वाहनों को भी वही टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट मिलेगी जो इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलती है। इस बात ने कई बड़े कार निर्माताओं को चिंतित कर दिया है। यह ड्राफ्ट प्रस्ताव ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ फीडबैक के लिए साझा किया गया था, जिसमें 20 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर इंसेंटिव देने की बात भी कही गई है।
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ईवी पॉलिसी 2.0 के अन्य बड़े प्रस्ताव
ड्राफ्ट के मुताबिक, 15 अगस्त 2025 से नई सीएनजी ऑटो-रिक्शा की रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। मौजूदा परमिट भी रिन्यू नहीं होंगे। इसके अलावा, 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी टू-व्हीलर्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी इस पॉलिसी में शामिल है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए खासतौर पर एक बड़ा प्रोत्साहन रखा गया है। अगर कोई महिला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदती है, तो उसे 36,000 रुपये तक की छूट प्राप्त हो सकती है। दूसरे ग्राहकों के लिए 10,000 रुपये प्रति kWh की सब्सिडी प्रस्तावित है, जिसकी अधिकतम सीमा 30,000 रुपये होगी।
इस नीति में भविष्य की तैयारी के तहत 20,000 नई नौकरियां पैदा करने की योजना है। साथ ही पूरे शहर में चार्जिंग और बैटरी-स्वैपिंग स्टेशन का एक बड़ा नेटवर्क भी तैयार किया जाएगा।
