Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026-27 के लिए एक खास ‘ग्रीन बजट’ पेश किया है। इस बजट में कुल राशि का लगभग 21 प्रतिशत हिस्सा पर्यावरण से जुड़े कामों के लिए रखा गया है। सरकार ने साफ हवा, प्रदूषण नियंत्रण और यमुना की सफाई को अपनी प्राथमिकता बनाया है। इस कदम को दिल्ली में पर्यावरण सुधार की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
साफ हवा और यमुना पर फोकस
इस बजट के तहत करीब 22,236 करोड़ रुपये पर्यावरण सुधार के लिए तय किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा फंड यमुना की सफाई और सीवेज ट्रीटमेंट के लिए दिया गया है। दिल्ली जल बोर्ड को इसके लिए बड़ी राशि दी गई है, ताकि नदी को साफ किया जा सके और पानी की गुणवत्ता बेहतर हो।
हर विभाग की जिम्मेदारी तय
इस बार सरकार ने एक नया तरीका अपनाया है, जिसमें 17 विभागों को पर्यावरण से जुड़े लक्ष्यों के साथ जोड़ा गया है। अब हर विभाग को यह बताना होगा कि वह अपने बजट का कितना हिस्सा पर्यावरण सुधार में खर्च कर रहा है। इससे काम में पारदर्शिता आएगी और योजनाओं का असर सीधे दिखेगा।
इलेक्ट्रिक बस और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
परिवहन विभाग को इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ाने के लिए हजारों करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को धूल प्रदूषण कम करने और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सोलर एनर्जी और अन्य हरित योजनाओं पर भी निवेश किया जा रहा है।
लंबे समय के समाधान की दिशा में कदम
सरकार का कहना है कि यह बजट सिर्फ एक साल की योजना नहीं, बल्कि लंबे समय तक पर्यावरण सुधार की दिशा में एक मजबूत कदम है। ‘क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली’ के लक्ष्य के तहत अब विकास और पर्यावरण को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। इससे आने वाली पीढ़ियों को बेहतर और सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा।
इस तरह दिल्ली का यह ग्रीन बजट न सिर्फ प्रदूषण की समस्या को कम करने का प्रयास है, बल्कि शहर को ज्यादा साफ और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत भी है।
