Delhi News: पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के कारण देशभर में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) की संख्या बढ़ने लगी है। दिल्ली में भी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हो रहा है जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने चार्जिंग पॉइंट (Charging Point) बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का दावा है कि बहुत जल्द हर तीन किलोमीटर पर चार्जिंग प्वॉइंट की सुविधा आसानी से मिलेगी। इसके लिए बहुत जल्द 2 हजार नए चार्जिंग स्टेशन काम करना शुरूकर देंगे।
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दिल्ली सरकार नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (Electric Vehicles Policy) तैयार करने में लगी है, जिसमें अभी समय लग रहा है। ऐसे में मौजूदा नीति को छह महीने बढ़ाने की तैयारी है। हालांकि, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत कह चुके हैं कि अगर अगली नीति पहले तैयार हो जाती है तो उसे छह महीने से पहले लागू कर दिया जाएगा।
फिलहाल दिल्ली में एक लाख 30 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड हैं। दोपहिया, चार पहिया और व्यावसायिक श्रेणी में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की संख्या में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कई श्रेणी में कुल पंजीकृत वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 10 फीसदी से भी अधिक है। फिलहाल साढ़े चार हजार चार्जिंग पॉइंट दिल्ली में इस समय चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार इनकी संख्या 18 हजार करना चाहती है।
सरकार का मानना है कि आने वाले दिनों में बेहतर चार्जिंग सिस्टम की जरूरत होगी, इसलिए सरकार ने तीन किलोमीटर की दूरी में एक चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है, जो 18 हजार चार्जिंग स्टेशन तैयार होने पर पूरा होगा। उधर, सरकार नई ई-वाहन नीति 2.0 में भी चार्जिंग पॉइंट ढांचे को लेकर प्रावधान करने जा रही है।
मॉल और होटलों के लिए चार्जिंग पॉइंट लगाना होगा अनिवार्य
सरकार ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान समेत मॉल, होटल और अन्य जगहों पर चार्जिंग पॉइंट लगाना अनिवार्य करने जा रही है। शुरुआत में कुछ फीसदी लगाना अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिए अगल किसी शॉपिंग मॉल में 100 गाड़ियों के खड़े होने की व्यवस्था है तो उसे 10 स्लॉट पर चार्जिंग पॉइंट लगाने होंगे ताकि लोग शॉपिंग के दौरान वाहन आसानी से चार्ज कर सकें।
परिवहन विभाग ने तेजी से काम करने के निर्देश दिए
परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बेहतर सुविधा दिलाने के लिए चल रहे कामों में तेजी लाने का निर्देश है। विभाग ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि नई पॉलिसी आने के इंतजार में पुराने कामों पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए सभी 56 बस डिपो को इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के तौर पर बदले का काम और तेजी से पूरा किया जाए। सड़क किनारे चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए भी अब जगहों को चिन्हित किए जाने का काम तेजी से किया जाएगा। इसके लिए विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी के बीच करार हो चुका है।
सभी पेट्रोल पंप होगा चार्जिंग पॉइंट
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हाइवे और एक्सप्रेसवे के किनारे चार्जिंग स्टेशन बढ़ाए जाएंगे। बीते दिनों एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में भी यह मुद्दा उठा था। इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फैसला लिया है कि एक्सप्रेसवे और नेशनल हाइवे के किनारे स्थित सभी पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं। साथ ही ढाबों और रेस्तरां पर भी चार्जिंग पॉइंट की सुविधा मिलेगी।
भविष्य में पेट्रोल पंपों की एनओसी के लिए अप्लाई करने वालों के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पेट्रोल पंप पर ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए बेहतर सुविधा हो। पेट्रोलिम कंपनियों ने पहले से संचालित पेट्रोल पंपों को तीन महीने में चार्जिंग पॉइंट तैयार करने को कहा है।
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