Delhi News: दिल्ली सरकार नए साल से पहले राजधानीवासियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है।
Delhi News: दिल्ली सरकार नए साल (Freshman Year) से पहले राजधानीवासियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। अगले वित्तीय वर्ष से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (New Electric Vehicle) पॉलिसी लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इस पॉलिसी का उद्देश्य सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाना ही नहीं, बल्कि बढ़ते पॉल्यूशन पर नियंत्रण कर दिल्ली की हवा को साफ बनाना है। सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने इस नई पॉलिसी से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की हैं।
EV पॉलिसी 2.0 के तीन बड़े स्तंभ
दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 में सरकार ने तीन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया है। इनमें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी, वाहन स्क्रैपेज योजना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार शामिल है। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत के अंतर को कम करने के लिए सब्सिडी देने की योजना पर काम कर रही है। लेकिन सब्सिडी की अंतिम राशि और उसका ढांचा अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन सरकार का स्पष्ट कहना है कि EV की ज्यादा कीमत अब आम लोगों के लिए बाधा नहीं बनेगी।
EV खरीद पर सब्सिडी से मिलेगा बड़ा लाभ
नई पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सीधा आर्थिक लाभ देने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि सब्सिडी मिलने से ज्यादा से ज्यादा लोग EV की ओर रुख करेंगे, जिससे ईंधन पर निर्भरता घटेगी और पॉल्यूशन में कमी आएगी। यह कदम दिल्ली को ग्रीन और क्लीन सिटी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
ये भी पढ़ेंः Delhi: CM रेखा गुप्ता की पहल से छात्रों को मिलेगी स्वच्छ हवा, 10 हजार क्लासरूम में लगेंगे एयर प्यूरीफायर
स्क्रैपेज स्कीम से हटेंगी पुरानी प्रदूषणकारी गाड़ियां
EV पॉलिसी में वाहन स्क्रैपेज योजना को भी शामिल किया गया है। इसके तहत पुराने और अधिक पॉल्यूशन फैलाने वाले पेट्रोल-डीजल वाहनों को सड़कों से हटाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप कर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदता है, तो उसे अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा। इससे न सिर्फ पॉल्यूशन कम होगा, बल्कि नई तकनीक को भी बढ़ावा मिलेगा।
बैटरी रीसाइक्लिंग पर भी सरकार का फोकस
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि नई EV पॉलिसी में बैटरी रीसाइक्लिंग को भी अहम हिस्सा बनाया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन बैटरियों की औसतन उम्र करीब 8 साल होती है और इनके निपटान को लेकर कई चुनौतियां हैं। इसे देखते हुए ड्राफ्ट पॉलिसी में एक संगठित बैटरी रीसाइक्लिंग चेन विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसे दिल्ली में पहली बार लागू किया जाएगा।
ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25
2030 तक 5 हजार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन का लक्ष्य
चार्जिंग सुविधा को मजबूत करने के लिए सरकार ने साल 2030 तक 5 हजार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। हर चार्जिंग स्टेशन पर 4 से 5 चार्जिंग प्वाइंट होंगे। ये स्टेशन मार्केट कॉम्पलेक्स, मल्टीलेवल पार्किंग, सरकारी इमारतों और कार्यालय परिसरों में स्थापित किए जाएंगे, जिससे EV यूजर्स को चार्जिंग को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो।
ये भी पढ़ेंः Delhi: एक झटके में माफ होंगे लाखों ट्रैफिक चालान! जानें क्या है रेखा सरकार का पूरा प्लान?
ग्रीन दिल्ली की दिशा में बड़ा कदम
नई EV पॉलिसी के जरिए सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने साफ संकेत दिया है कि दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए ठोस और दूरदर्शी कदम उठाए जा रहे हैं। यह पॉलिसी न सिर्फ लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, बल्कि राजधानी के भविष्य को भी साफ और सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
