Online Attendance को लेकर योगी सरकार ने लिया बड़ा निर्णय
Online Attendance: उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यूपी के परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति (Online Attendance) दर्ज करने की व्यवस्था को अभी कैंसिल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह (Manoj Kumar Singh) के साथ शिक्षक संगठनों की मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। अब एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें अधिकारियों के साथ-साथ शिक्षाविद भी होंगे और फिर इसके बाद ही लागू किया जाएगा।
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आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 8 जुलाई से शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति (Online Attendance) दर्ज कराने की व्यवस्था लागू की गई थी और तब से ही लगातार शिक्षक इसका विरोध कर रहे थे। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा और उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है।
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शिक्षक लगातार कर रहे थे विरोध
परिषदीय स्कूलों के शिक्षक पिछले एक सप्ताह से लगातार शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का विरोध कर रहे थे। विपक्षी दल भी शिक्षकों का पक्ष में खड़े रहे। पहले सपा और कांग्रेस ने उनकी आवाज उठाई थी। इसके बाद यूपी की पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने भी इसपर बयान दिया था। मायावती ने अपनी पोस्ट में लिखा, बिना तैयारी शिक्षकों पर ऑनलाइन हाजिरी को थोपा जाना बिलकुल भी ठीक नहीं है। परिषदीय स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। शिक्षकों के भी बड़ी संख्या में पद खाली हैं। ऐसे में पहले शिक्षकों के पद को भरा जाए और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई सुनिश्चित हो सके।
पूर्व सीएम ने आगे कहा कि सरकारी स्कूलों में जरूरी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव होने के कारण वहां बदहाली की शिकायतें आम हैं। जिस पर समुचित बजटीय प्रावधान करके उन गंभीर समस्याओं का हल करना चाहिए।
