Haryana की नायब सैनी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े ऐलान किए गए हैं।
Haryana: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) ने कैबिनेट की बैठक की। हरियाणा में सोमवार को हुई नायब सैनी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि बैठक में 21 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 20 एजेंडे मंजूर कर लिए गए हैं। इससे एक दिन पहले ही 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की गई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है।
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हरियाणा कैबिनेट (Haryana Cabinet) की बैठक आज (सोमवार) हुई। बैठक में 21 एजेंडे रखे गए थे। कैबिनेट ने 20 एजेंडे मंजूर किए हैं। सीएम नायब सैनी ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी।
इन एजेंडों को मिली मंजूरी
हरियाणा में 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
हरियाणा में 14 फसलें पहले एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं, इनमें 10 फसलें जोड़कर अब 24 फसलें MSP पर खरीदी जाएंगी।
हरियाणा देश का पहला राज्य बना, जिसमें 24 सभी फसलें MSP पर खरीदी जाएंगी।
अंग्रेजो के समय से किसानों से आबियाना लिया जा रहा था, इसको खत्म करने का फैसला कैबिनेट ने किया है।
1 अप्रैल 2024 के बाद प्रदेश में आबियाना नहीं लिया जाएगा इसके बाद जो नोटिस किसानों को गए हैं उन्हें वापिस लिया जाएगा।
हरियाणा में पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दी गई है।
सीएम ने कहा कि 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख आय ओबोसी क्रीमी लेयर की तय की है।
कैबिनेट ने बीसी बी को पंचायतों और निगमों में आरक्षण देने की मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल ने 14 शहीद के आश्रितों को नौकरी देने का फैसला किया है, इसमें दो परिवारों को नियमों में संशोधन के साथ छूट दी गई है।
अग्निवीरों को हरियाणा सरकार ने प्रदेश की नौकरियों में हॉरिजोंटल 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी कैबिनेट ने दी है।
पहले बैंच के अग्निवीरों को 5 साल की आवेदन के लिए उम्र की समय सीमा में छूट दी है।
अग्निवीरों को हथियार लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी।
उद्योग स्थापित करने के लिए अग्निवीरों को 5 लाख तक के ऋण प्रदान किए जाएंगे ये फैसला भी कैबिनेट ने लिया है।
हरियाणा में धौलीदार, बूंटीमार, मुकरीरदार को लेकर कैबिनेट ने फैसला किया है, जिनको 20 वर्ष हो गए हैं जमीन के लिए अब आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने के मुद्दे पर कहा कि अधिकारी पॉलिसी बनाएं। ड्राफ्ट तैयार करें। अभी सरकार काम कर रही है, जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।
