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CM Maan का बड़ा फैसला..मोहाली में 100 एकड़ में बनेगा एडवेंचर स्पोर्ट्स हब

पंजाब
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CM Maan की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में ‘स्टेट यूथ सर्विस पॉलिसी-2024’ को मंजूरी दी गई।

CM Maan: पंजाब के सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Maan) ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम मान की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में ‘स्टेट यूथ सर्विस पॉलिसी-2024’ (State Youth Service Policy-2024) को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत पंजाब के हर गाँव में यूथ क्लब (Youth Club) स्थापित किए जाएंगे, जिनमें 15 से 35 साल के युवा सदस्य होंगे। इन क्लबों का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना और उन्हें समाज के मुख्य अंग के रूप में विकसित करना है।
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मंत्री अमन अरोड़ा (Minister Aman Arora) ने बताया कि क्लबों और मेडल विजेता खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, इसके लिए कैबिनेट ने 8 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया है। इस नीति के तहत राज्य में एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

मोहाली में 100 एकड़ में बनेगा एडवेंचर स्पोर्ट्स हब

मोहाली (Mohali) के शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में, जहां पहाड़, पानी और हरे मैदान होंगे, 100 एकड़ क्षेत्र में एडवेंचर स्पोर्ट्स हब स्थापित किया जाएगा। इसमें नए खेलों, वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों और अन्य खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा।

खिलाड़ियों को रोजगार के मिलेंगे अवसर

बैठक में पंजाब की पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी (Sports Policy) को भी मंजूरी दी गई। इसके अनुसार पदक विजेताओं के लिए 500 पदों का कॉडर स्थापित किया जाएगा, जिसमें 460 सीनियर कोच और 40 डिप्टी डायरेक्टर के पद शामिल होंगे। इसके साथ ही ‘स्टेट यूथ सर्विसेज पॉलिसी 2024’ और खेल विभाग के ‘आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स सर्विस रूल्स’ पर भी चर्चा की गई। इन नियमों के तहत खेल विभाग में उत्कृष्ट खेल प्रतिभा वाले खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

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पंजाब में रजिस्टर्ड वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स

पंजाब में पर्यटक वाहनों (Tourist Vehicles) पर मोटर वाहन कर में कमी की गई है, जिससे पड़ोसी राज्यों की तुलना में वाहनों की पंजीकरण दर में सुधार होगा और राज्य का राजस्व बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त, लग्जरी वाहनों पर अतिरिक्त सड़क कर लगाने की मंजूरी दी गई है, जिससे 87.03 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है।

ग्रीन टैक्स (Green Tax) लागू करने का भी फैसला किया गया है, जो पुराने परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों पर लागू होगा, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में मदद मिलेगी।